धनगढी। भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । संघको बुधबार बसेको बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिक, व्यवसायी तथा परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । बैठकले घाइते तथा प्रभावितहरूको शीघ्र…
बाजुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बाजुरामा उत्पादन हुने गुणस्तरीय स्याउलाई सडक पूर्वाधारको विकाससँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिने बताएका छन्। बाजुराको स्याउले पर्याप्त बजार नपाउनुमा सडक, ढुवानी तथा भण्डारणको समस्या प्रमुख रहेको भन्दै उनले कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सडक पूर्वाधारसँग जोड्नुपर्ने बताए। किसानले उत्पादन गरेको स्याउ सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन…
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त जनसहयोगलाई सरकारले ठूलो भरोसाका रूपमा लिएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विपद्को आर्थिक क्षति र प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा उनले राहत कोषमा जम्मा भएको रकम बिना ढिलाइ प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने बताए। राहत रकम निकासामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गरिने बताउँदै वाग्लेले कोषमा पैसा थुप्रिने तर स्थानीय…
काठमाडौँ । रसुवा बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एकै दिन ३८ करोड ५६ लाख ६४ हजार २२२ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न २७ संस्था तथा व्यक्तिले उक्त रकम...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पहिलो ६ घण्टामै २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोषमा सबैभन्दा धेरै गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले ३ करोड,...
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोगमध्ये १ करोड अमेरिकी डलर तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स अपरेसन’मार्फत परिचालन गरिनेछ। विश्व...
धनगढी : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माण, नयाँ कार्यक्रम, सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्। असार १ गते तत्कालीन सरकारले...
काठमाडौं : सरकारले अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्दै आएका सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन ताकेता गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल, मार्केटप्लेसलगायत डिजिटल माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई विभागको पोर्टलमा...
काठमाडौँ : संघीय सरकार मातहतका निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अब हरेक १५ दिनमा तलब तथा भत्ता पाउने भएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै मातहतका सबै कार्यालयलाई अर्धमासिक रूपमा तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।...
काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका...