August 16, 2026, Sunday
२०८३ श्रावण ३१

बिशेष जानकारी

वालेन्द्र सरकारको चार महिना: सुधारको नारादेखि विवादको घेरासम्म

वालेन्द्र सरकारको चार महिना: सुधारको नारादेखि विवादको घेरासम्म

काठमाडौँ : सुधारको नाराका कारण अपार जनसमर्थन पाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार चार महिनामै अनेक विवादले घेरिएको छ । सुधारका केही कदम चालिए पनि यसबीचमा भएका करिब डेढ दर्जन निर्णयका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । सरकारका कतिपय निर्णयले सर्वसाधारणको जीविकासमेत प्रभावित भएको छ ।  सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह…

पूर्वप्रधानमन्त्री अदालतको ‘कठघरा’सम्म उभिएको वर्ष

पूर्वप्रधानमन्त्री अदालतको ‘कठघरा’सम्म उभिएको वर्ष

काठमाडौं : न्यायपालिकामा सुखद् सुरुआत भएको वर्ष २०८२ भर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाले ।  ०८१ असोज २० मा उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसयता ०८२ चैत १८ मा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व लिनुअघि राउतले नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।  ०८२ चैत १८ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मल्लको…

  • ‘घरकी’लाई नभनी ‘अर्की’को फोटो लाइक गरे डिभोर्स !

    ‘घरकी’लाई नभनी ‘अर्की’को फोटो लाइक गरे डिभोर्स !

    काठमाडौं : अब त सामाजिक सञ्जालमा एक लाइकले पनि घरबार बिर्गान सक्छ। टर्कीको सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो फैसला सुनायो कि विवाहित जोडीहरूले अरूको फोटोमा लाइक थिच्नुअघि सय पटक सोच्नुपर्ने बनाएको छ।  घटना टर्कीको कायसेरी सहरको हो। एचबी र उनकी श्रीमती...

  • बेथितिविरुद्धको विद्रोहबाट बनेको सरकारमाथि पनि प्रश्नै प्रश्न

    बेथितिविरुद्धको विद्रोहबाट बनेको सरकारमाथि पनि प्रश्नै प्रश्न

    काठमाडौँ : भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम मुख्य माग राखेर भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले यो अवधिमा केही राम्रा काम सुरु गरे पनि केही भने विवादित निर्णयहरू गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको सोमबार ६७...

  • सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अंंकुश

    सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अंंकुश

    काठमाडौँ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही तथा विश्वसनीय बनाउन र उनीहरूप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०८२’ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। सबैको सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा...

Page 1 of 91234Next ›Last »