सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि अंंकुश

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही तथा विश्वसनीय बनाउन र उनीहरूप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०८२’ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।

सबैको सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ। मुलुकमा सदाचार र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न मस्यौदा तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा रहँदाका बखत व्यक्तिगत रुपमा कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने, पदीय हैसियतमा प्राप्त उपहार कार्यरत निकायमा प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने र दाखिला नगरे जफत गरी उपहारबराबरको रकम जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीमा कोको पर्छन् भन्ने पनि प्रस्ट पारिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, संघीय सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ।

यसैगरी न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, प्रदेशसभाका सदस्य, महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, बैंकका गभर्नर लगायतलाई सार्वजनिक पदाधिकारीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको वा हुन सक्ने अवस्थामा नेपाल सरकार वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिईकन कुनै सरकारी वा गैरसरकारीस्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, आयोजना वा परियोजनामा प्रतिनिधित्व गर्न नहुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

यसैगरी मस्यौदामा अधिकार प्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीबाहेक अन्य कसैले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिन सिफारिस गर्ने वा अनुरोध गर्ने/गराउने वा त्यस्तो सम्झौता गर्ने/गराउने र त्यस्तो अनुदान लिने वा लिन लगाउने कार्य गर्नु नहुने व्यवस्था छ। कसैले नियमविपरीत नगद अथवा जिन्सी लगेको रहेछ भने नगद, जिन्सी जफत हुने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी कुनै कार्य गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा राखिएको छ।

यसैगरी मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विदेशी पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ। मस्यौदा विधेयकमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले आफ्नो कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्नु हुँदैन।’ 

कसैले नियमविपरीत कुनै काम गरी लाभ वा वस्तु लिएको भएमा निजलाई त्यस्तो लाभबराबरको रकम जरिवाना गरी सो वस्तु समेत जफत हुने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो वा अन्य कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कुनै निर्णय गर्न वा नगर्नका लागि अनुचित प्रभाव डर, धाक, धम्की वा दबाब दिन नहुने र यस्तो काम गरेमा दण्डनीय हुने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। नागरिकबाट