पूर्वप्रधानमन्त्री अदालतको ‘कठघरा’सम्म उभिएको वर्ष

काठमाडौं : न्यायपालिकामा सुखद् सुरुआत भएको वर्ष २०८२ भर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाले । 

०८१ असोज २० मा उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसयता ०८२ चैत १८ मा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व लिनुअघि राउतले नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे । 

०८२ चैत १८ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मल्लको काँधमा न्यायपालिकाको नेतृत्व आइसकेको छ ।

०८१ को जस्तो ०८२ मा न्यायिक जनशक्तिको खाँचो परेन । सूचकहरूमा न्याय सम्पादनको अवस्था विगतभन्दा सन्तोषजनक देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा मात्र ०८२ का लागि अघिल्लो वर्षबाट २५ हजार ७२८ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए ।

नयाँ दर्ता भएका १५ हजार १३ थान मुद्दासहित कुल लगत ४० हजार ७४१ पुगेको थियो । ती मुद्दामध्ये १६ हजार ६३४ (४०.८२ प्रतिशत) मुद्दा छिनिएका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा ६.६९ प्रतिशत बढी मुद्दा किनारा लागेको अवस्था हो । न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणबाट यो स्थितिलाई सुखद् नै मान्नुपर्छ ।

उच्च, जिल्ला, विशेष र न्यायाधिकरणमा पनि ०८१ भन्दा ०८२ समग्रमा न्याय सम्पादनको स्थिति सन्तोषजनक रह्यो । दण्डहिनता अन्त्य र न्यायमा थिति बसाउन केही पहलकदमीको सुरुआत भयो । राउत नेतृत्वमा आउने बेला न्यायकर्मीको अभावले अदालतहरू मुद्दाको चापले थिचिएका थिए । न्यायका उपभोक्ता चर्को मारमा थिए । न्यायाधीशको अभाव हुन नदिन सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न राउत सफल रहे ।
 
खुला दिलले आए, बेदाग गए राउत

प्रधानन्यायाधीश ठिक भए ९० प्रतिशत न्यायपालिका सुध्रिन्छ भनेर न्यायका भुक्तभोगीले बताउँदै आएका छन् । यो भनाइ नयाँ होइन । एक वर्षको विश्लेषण गर्दा न्यायपालिकामा रहेका बेथिति न्यूनीकरण गर्न राउतले ‘बेदाग’ भूमिका खेले ।

जेनजी आन्दोलनको विध्वंशपछिको विषम परिस्थितिमा राउतले सात महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार, कम्तिमा न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाकै रूपमा राखेर बिदा हुनु राउतको सुखद् पक्ष रह्यो । राउत शालिन तरिकाले बिदा भएको अनुभव थापाको छ । “न्यायसम्पादनको कार्य एकैपल्ट सम्भव छैन । काम गर्न लामो प्रक्रिया हुन्छ । जे होस् उहाँ दागरहित ढंगले बिदा हुनुभयो,” बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थापा भन्छन्, “छोटो समयमा पनि भदौ २४ मा आगो लागेका मिसिलहरू सञ्चालनमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने कार्य सकरात्मक हो ।”

राउतको पालामा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा उनी बाह्य दबाब र प्रभावबाट जोगिए । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि ०८२ मा न्यायपालिकाको नेतृत्व विवादरहित रहेको टिप्पणी गर्छन् । बिचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणमा सुखद् पक्ष देखियो । बिचौलियामा पूरै ‘ब्रेक’ लगाउन नसके पनि राउत आफैँ ‘क्लिन’ बसेर न्यायालयको शुद्धीकरणमा सकारात्मक कार्यको थालनी गरे ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार, ०८२ मुद्दा ‘सेटल’ गर्न, कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशका लागि मर्यादाक्रममा विभेद गर्ने न्यायपरिषद्को नियमावली खारेज, न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सकारात्मक देखियो । ०८२ बारसँग मेलमिलापको वर्षमा दरियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा बारसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, ०८२ मा आइपुग्दा चिसिएको सम्बन्ध ‘ब्रेक’ भयो । सम्बन्धमा सुधार भयो ।

तिक्तता बढ्दै जाँदा नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भयो । सिक्काको अर्को पाटोका रूपमा रहेको बेन्चसँग बारको टकरावका कारण लामो द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
 
भदौ २४ को घाउ

राउत नेतृत्वमा रहेका बेला न्यायपालिकाले भदौ २४ को ध्वंश सामना गर्नुपर्‍यो । जेनजी आन्दोलनका नाममा घुसपैठ हुँदा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालत आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र ध्वंशको सिकार भए । 

न्यायपालिकाको अस्मितामाथि अकल्पनीय प्रहार भयो । ०८२ को त्यो दुर्दान्त घटना बिर्सनलायक रह्यो । यो घटनाका कारण न्यायपालिकाले सम्भवतः लामो समयसम्म जटिलता र त्रास बोकेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

भदौ २४ को घटनाले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई गम्भीर धक्का दियो । न्यायका याचकले धेरै दिनसम्म कोरोनाको बन्दाबन्दीको समयमा जस्तै न्याविहीनताको सामना गर्नुपर्‍यो ।

न्यायको धरोहर न्यायपालिकासँगै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संस्था राष्ट्रपति कार्यालय, जनप्रतिनिधमूलक थलो संसद र शासन सत्ताको केन्द्र सिंहदरबार जोगाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो । झण्डै स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणमाथि नै ग्रहण लाग्ने अवस्थामा पुग्यो । भदौ २४ का दिन सर्वोच्चसँगै देशभर २३ वटा अदालत जलेका थिए ।

ती अदालतमा रहेका ३९ हजार ७४५ थान चालु सक्कल मिसिल, ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितका ९ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भएको सर्वोच्चको आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । आगजनीका कारण ९० प्रतिशत मिसिल फाइल जलेर खरानीमा परिणत भएका थिए ।
 
खरानी टक्टक्याएर खण्डहरबाट उठ्दै

न्यायपालिका नयाँ वर्षसँगै विध्वंश र आगजनीको बीचबाट खरानी टक्टक्याएर उठ्ने जमर्को गर्दै छ । २४ भदौमा भवनसँगै इजलास र मुद्दाका मिसिल सबै नष्ट भएका थिए । सर्वोच्च अदालत खण्डहरमा परिणत भयो । चौरमा पाल टाँगेर इजलास सञ्चालन गरियो ।
 

न्यायपालिकाको इतिहासमै भदौ २४ ‘कालो दिन’का रूपमा दरिएको छ । न्यायपालिकामाथि धाबा बोल्दै क्षतविक्षत हुँदा न्यायकर्मी हतोत्साही मात्र होइन त्रसित भए । न्यायपालिकामाथि मडारिएको त्यो संकटका कारण न्यायमा समान पहुँचको संवैधानिक सुनिश्चितता खुम्च्याइदिएको अवस्था छ । सर्वोच्चले भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र विध्वंशमा तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा खुलाएको छ ।
 
यस्तो अवस्थामा अदालत, न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध र निगरानी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संकटसँग जुध्दै न्यायपालिका पूर्वअवस्थामा फर्किन संघर्ष गरिरहेको छ । यो घटनालाई हेर्दा यो वर्ष बिर्सनलायक रह्यो ।

त्यो घटनासँगै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासका बारेमा अनेक प्रश्नहरू उठे । न्यायालयमाथिको आक्रमणका विषयमा शंकाहरू पनि उब्जिए । त्यो घटना न्यायिक इतिहासमा नमेटिने गहिरो घाउको रूपमा रहरिहने छ ।

भुलचुक पनि

०८२ मा राउतकै कार्यकालमा संसद् विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनबारेको मुद्दा समयमै सुनुवाइ हुन नसकेको भनेर आलोचना भयो । यसबाहेक न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा कारबाही सम्पन्न गर्ने काम पनि यसबीचमा हुन सकेन ।

न्यायालय सुधारका लागि केही पहल भयो । तर, राउत आफैँ सदस्य रहेको हरिकृष्ण कार्की समितिले न्यायालय सुधारका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान भने चुकेको टिप्पणी न्यायपालिकाभित्र गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनले नै संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संगठन सर्वेक्षण हुनुपर्ने र बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रैतिवेदनले औल्याएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दामा भएको फैसला पनि विवादमा पर्‍यो । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन उक्त मुद्दामा सर्वोच्चबाट ०८२ असार १९ गते फैसला हुँदा तीनथरी रायसहित निर्णय आएको थियो ।

त्यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीबाट रिट निवेदकको पक्षमा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने रायसहित रिट खारेजी र न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालबाट रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेजीको राय आएको थियो ।

न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र चुडालको रिट खारेज गर्ने रायमा बहुमत पुगेपछि ५२ पदाधिकारी जोगिएका थिए । यो प्रकरण ‘५२ भाइ, तीन राय’का रूपमा चर्चित बन्न पुग्यो । जे भए पनि यो निर्णयले राम्रो सन्देश दिन सकेन ।

यस्तै, निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग संशोधनविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अदालतले समयमा निर्णय दिन नसकेको गुनासा आए ।

‘लेटर हेड’ र छाप दुरुपयोग गरेर सर्वोच्च अदालतकै शाखा अधिकृत महिमान विष्टले काटेको पत्रका कारण रेशम चौधरी जेल जानुपरेको घटनाले पनि सुखद् सन्देश दिएन । सर्वोच्च प्रशासनका एक कर्मचारीको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार सदरखोरमा पठाएको थियो । उक्त पत्र फर्जी रहेको निष्कर्षपछि चौधरी छुटे भने विष्ट कारबाहीमा परे ।
 
कठघरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म

०८२ मा केही फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा चर्चामा रहे । ०६९ मा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय उल्ट्याएर सर्वोच्चबाट अनुसन्धानको बाटो खुल्यो । द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमा लामाले दिएको जाहेरी ब्युँतिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएको जाहेरीमा अनुसन्धानको बाटो अवरुद्ध हुने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्णिमा लामा न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । भट्टराई सरकारको पालामा भएको तामेली निर्णयलाई ०८२ जेठ २१ म बदर गर्दै सर्वोच्चबाट जगाउने फैसला भयो ।

०८२ मा तत्कालीन शासनसत्तामा रहेका केही ‘ठूलाबडा’विरुद्ध मुद्दा चलाइयो । टेरामक्स खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित आठ कर्मचारीमाथि अख्तियारबाट अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । साथै, पतञ्जलीको हदभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।
 
यो मुद्दामा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ (हाल दिवंगत), तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे (दिवंगत), भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत मुछिए । नेपालसहितका यी प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
 
यसै वर्ष पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, डा.रामशरण महत, तत्कालीन सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारीलगायतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।
 
विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले बिगो असुल गरी त्यति नै जरिबाना र जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाएको छ ।
 
यता, भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।
 
०८२ मै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो ।
 
०८२ को अन्त्यतिर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउका कारण न्यायालय चर्चामा रह्यो । जेनजी आन्दोलनका बेला घटेका घटनामा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अदालतबाट थपिएको म्यादमा अनुसन्धान पूरा हुन नसके थुनामुक्त गर्न आदेश जारी भयो । सोही आदेशका आधारमा ओली र लेखक चैत २६ गते हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भए ।
 
र, यी फौजदारी ‘केस’ पनि
 
बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल भुक्तान गरिरहेका रिगल ढकाल ‘योगराज’लाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैदमाफी दिने निर्णय पनि चर्चामा रह्यो । पीडित परिवारले दिएको रिटमा रिगलको माफीलाई सर्वोच्चद्वारा परमादेशमार्फत बदर गरिएको थियो ।
 
सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन सहसचिव अरुण पोखरेलसहित २८ जनाविरुद्ध अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध कुल ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी एकमुष्ट असुल गरी ७ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गरेको छ ।

 
यसबाहेक ०८२ मै नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता मोहम्मद अफताव आलमको ज्यान मुद्दा उच्च अदालत वीरगन्जले उल्ट्यायो । न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएपछि विवादको रूप लियो ।
 
यस्तो होस् ०८३
 
छोटो समयका बाबजुत पनि पछिल्लो समय न्याय सुधारका लागि केही आशा भरिएको छ । आशा जगाएर न्यायपालिकालाई माथि उठाउन नेपाल बारको पनि सहयोग मिसिनु पर्छ । पीडितहरू न्यायमा सुधारको दिन गनेर बसेका छन् ।
 
नागरिकको आशा र भरोसामाथि तुसारापात हुन नदिन न्यायमा सुखद् अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध गाँसिनु पर्दछ । साथै, न्यायपालिकाको आन्तरिक शुद्धीकरण पनि अपरिहार्य छ । न्यायपालिका बिगार्ने तत्त्व एक मात्र छैनन्, अनेक छन् । विगतका तितामिठा अनुभवबाट शिक्षा लिएर नयाँ शिराबाट न्यायपालिका माथि उठ्नुपर्ने छ ।
 
राम्रोका लागि बाह्य क्षेत्रको पनि हातेमालो चाहिन्छ । न्यायमा थिति बसाउन नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र आँट भए असम्भव छैन । नयाँ वर्ष २०८३ ले विगतका जस्ता पीडादायी घटनाबाट पार पाउनेछ । आसा गरौँ– ०८२ सकिएसँगै बिर्सनलायक खराब समयको फायल सधैँका लागि बिदा हुनेछन् । 

बालेन पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च धाउँदै 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा २०८२ मै बेहोर्नुपर्यो ।

उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यतिबेला मेयर रहेका बालेनले कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत् छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग अदालत र सरकारलाई जोडेर आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएको जिकिरसहित अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

बालेनले फेसबुकमा “सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन” भन्दै स्टाटस लेखेका थिए । बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेको दाबीसहित उनीमाथि कारबाहीका लागि अधिवक्ता झाले अवहलेना मुद्दा दिएकी हुन् ।

बालेनको त्यो अभिव्यक्तिले कानुनी विवादको रुप लिएको हो । निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, ०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ५९ बमोजिम अदालतको अवहेलनाजन्य कसुरमा हदैसम्मको सजाय गर्न माग छ ।

कानुन र अदालतको फैसलालाई अक्षरस पालना गर्ने/गराउने सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति ‘क्षमायोग्य’ नरहेका दाबी अधिवक्ता झाको छ ।

बाह्रखरीबाट