सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रसभित्रको विवाद छताछुल्ल, मुख्यमन्त्री बदल्न हस्ताक्षर

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई हटाउन नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसदीय दलको नेता विरुद्ध नै हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री शाह विरुद्धको हस्ताक्षर सार्वजनिक भएपछि मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकाएक माहोल तातिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादकाबिच मुख्यमन्त्री शाहका पक्षमा वा विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन मंगलबार दिनभर प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना पक्षमा पार्न गरेको दुवै पक्षको कसरत रोचक देखिन्थ्यो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई हटाउन ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर मंगलबार संसदीय दलमा निवेदन दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको संयोजकत्वमा बैठक बसी ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको नेता हटाउन संसदीय दलमा निवेदन बुझाएका थिए।

निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता गरेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाह तत्कालका लागी सुरक्षित बन्न पुगेका छन्।

दलको नेता फेरबदलको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेकी डम्बरी महराले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी थिइन्। प्रदेश सरकारका कार्यशैली मन नपरेकाले सुरुमा स्वेच्छाले मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध हस्ताक्षर गरेको र पार्टीको एकता बचाउन उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएको उनले बताएकी छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बेलुका भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै उपस्थित भएकी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी गराएकी थिइन्।

‘सरकार परिवर्तन र संसदीय दलको नेता परिवर्तन भन्दा कांग्रेसभित्रको एकता र बजेट निर्माण प्रमुख विषय भएकाले शाहलाई समर्थन कायम राख्दै मेरो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको हुँ’ उनले बताइन्।

हस्ताक्षर फिर्ता लिएको निवेदन संसदीय दलमा पनि बुझाइसकेको उनले बताइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रकाश देउवा जेनजी आन्दोलनपछि अमेरिकामा रहेकाले १७ जना मध्य ९ जना विपक्षमा उभिँदा मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका थिए।

एकाएक प्रदेश सरकार बदलिने सम्भावना बनेको थियो। ९ जनाको हस्ताक्षरपछि हस्ताक्षर पक्षधर प्रदेशसभाका सदस्य देवान सिंह विष्टले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार बन्ने पत्रकारसँग बताएका थिए।

संसदीय दलको विधानबमोजिम संसदीय दलको नेता फेरबदल गर्नका लागि आवश्यक संख्या पुगेको जानकारी गराउन ९ जनाको हस्ताक्षर सहित संसदीय दलमा निवेदन दिएको उनले बताए।

संसदीय दलको विधानमै २५ प्रतिशत सांसदले दलको नेताको चुनाव माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र एकजनाले फिर्ता लिए पनि आफू पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।

शाहलाई दलको नेताबाट हटाएर दलको नेता र मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा विष्ट छन्। मुख्यमन्त्री शाहले काम गर्न नसकेकाले उनलाई दलको नेताबाट मात्र नभई मुख्यमन्त्रीबाटै हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए।

संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलको नेता फेरबदलको माग गर्दै संसदीय दलमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो।

मानबहादुर रावल, डम्वरी महरा, दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, गीताकुमारी चौधरी, तुलसी देवकोटा, बेलबहादुर रानामगर, ललिता सुनार र जुनाकुमारी दानीले दलको नेता फेरबदलको माग गरेर हस्ताक्षर गरि निर्णय सहित संसदीय दलमा निवेदन दिएका थिए।

संसदीय दलको कार्यालयका सदस्य सचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको निवेदनमा बहुमत सदस्य पुगेकाले संसदीय दलको बैठक बोलाइ छलफल गराएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका थिए।

ज्येष्ठ सदस्य रावलले कार्यशैली सुधार्न मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक सचेत गराएकोमा उनको कार्यशैली सुधार नभएकाले उनलाई हटाउन बैठक राखेर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गरिएको बताएका छन्।

संसदीय दलमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष स्पष्ट बहुमतमा छ। १८ जनामा १५ जना देउवा पक्षकै छन्। यहाँ देउवा पक्षमै लामो समय देखि दुई लाइन बिच विवाद रहेको छ।

शाहलाई दलको नेताबाट हटाएर मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। कांग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजासमेत रहेका प्रकाश देउवा विगत देखिनै शाहलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि अमेरिका गएका उनी फर्केका छैनन्। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सभापतिबाट हटेपछि केही सांसदले शाहलाई हटाउने लविङ तीव्र पारेका थिए।

गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशका केही सांसद र नेता लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

सभापति थापा सँगको छलफलमा केही सांसदले दलको नेता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए। सभापति थापाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिँदै काठमाडौं पुगेपछि सरकारका बारेमा निर्णय लिने बताएका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले भने दलभित्र केही असन्तुष्टि हुनु सामान्य भएको उल्लेख गर्दै संसदीय दललाई थप एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताएका छन्।

पहिलो पटक २६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएकाले अल्पमतमा परेपछि १४ महिनामै  २०८० चैत २२ गते उनले राजीनामा दिएका थिए।

दोस्रो पटक २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

नागरिकबाट