प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू राजीनामा नदिने निष्कर्षमा

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन । चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको थियो।

वरिष्ठता मिचेर गरिएको भनिएको यो सिफारिसपछि सर्वोच्चका असन्तुष्ट वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले तत्काल राजीनामा नदिने र उच्च मनोबलका साथ नियमित काममा फर्किने समझदारी गरेका हुन।

गत बुधबार परिषद्ले डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेलगत्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लगायतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। सिफारिसको भोलिपल्टैदेखि इजलासमा फर्किएका उनीहरूबीच तत्काल पदबाट नहट्ने सहमति भएको छ।

“पछिल्लो सिफारिसबाट असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा नगर्नेमा करिब एकमत छौँ,” सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, “अहिले राजीनामा दिँदा संवैधानिक परिषद्ले गरेको अभ्यास र परम्पराको उल्लंघनलाई स्वीकार गरेजस्तो हुने देखियो। राजीनामा दिएर पदबाट हटाउन चाहने तत्वलाई नै सहज बनाइदिनु हुन्न भन्ने हाम्रो निचोड हो।”

न्यायाधीश डा. शर्माको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। यसले गर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने निश्चित छ। यद्यपि, न्यायाधीश हरि फुयालको हकमा भने भविष्यमा रोलक्रम अनुसार नेतृत्वको अवसर बाँकी नै रहने देखिएकाले पनि उनीहरू ‘आवेसमा आएर’ राजीनामा नदिने पक्षमा उभिएका हुन्।