नेपाली सार्वभौमिकतामाथि चीन-भारतको अर्को खेलवाड, फेरि लिपुलेक हुँदै व्यापार नाका खोल्ने गरे सम्झौता

काठमाडौँ : नेपालको सार्वभौमिकताको बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले फेरि व्यापार सम्झौता गरेका छन्। नेपाली भूमि (हाल भारतद्वारा अतिक्रमित) लिपुलेकको भूगोल हुँदै नाका खोल्नेगरी भारत र चीनले द्विपक्षीय सम्झौता गरेका हुन्।

पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारत र चीनमाथि व्यापारिक दबाब बढाएपछि दुवै देश अहिले नजिकिन खोजेका छन्। सोहीअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यसैसाता (भदौ २ र ३ गते) भारतको भ्रमण गरेका थिए।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा आएका वाङसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट गरेका थिए। वाङको भ्रमणकै क्रममा मंगलबार दुई देशबिच सीमासम्बन्धी सरोकारका १२ बुँदामा सम्झौता भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सम्झौताको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका १२ बुँदामध्ये नवौं बुँदामा लिपुलेकको विषय उल्लेख छ। ‘दुपै पक्ष (चीन र भारत) ले लिपुलेक पास, सिप्की–ला पास र नाथु–ला पास नामक तीन तोकिएका व्यापारिक नाकामार्फत सिमापार व्यापार पुनः खोल्नेबारे सहमति जनाएका छन्’, भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै भारतसँगको सम्झौताबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि बुधबार दुई फरक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसमा विदेशमन्त्रीस्तरमा भएको सम्झौताबारे ‘भारत–चीन विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकका मुख्य उपलब्धिको सूची’ भनेर १० बुँदा सार्वजनिक गरिएका छन्। सातौं बुँदामा ‘सन् २०२६ देखि भारतीय नागरिकहरूका लागि कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको तीर्थयात्रालाई निरन्तरता र विस्तार गर्ने सहमति भयो’ भनी लेखिएको छ।

यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ‘भारत–चीन सीमा प्रश्नसम्बन्धी २४औं चरणको विशेष प्रतिनिधि वार्तामा भएको १० बुँदे सम्झौता’ भनेर अर्को सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसको नवौं बुँदामा ‘परम्परागत तीनवटा सीमा व्यापारिक नाकाहरू रेनछिङगाङ–छाङगु, पुलान–गुन्जी र जिउबा–नामग्या पुनः खोल्ने सहमति भयो’ भनी लेखिएको छ।

यसमध्ये पुलान–गुन्जी नाका लिपुलेक भएर जाने रुट हो। ‘पुलान’ नेपाल–चीन सिमानाको तिब्बती भूमि हो भने गुन्जी भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ हो। यो रुटलाई भारतीय तीर्थयात्रीले वर्षौंदेखि कैलाश पर्वत र मानसरोवरको यात्रा गर्दा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

भारत र चीनले लिपुलेक पासको नाका प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१५ (२०७२ साल) मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गरेका थिए। त्यसको नेपालमा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसबेला नेपालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। नेपाल सरकारले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सहमतिबेगर व्यापार नाका बनाउने भारत र चीनबिच भएको सहमतिविरुद्ध दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो।

नेपालमा असन्तुष्टि

नेपालको चासो, चिन्ता र कूटनीतिक नोटलाई बेवास्ता गरी भारत र चीनले नेपालको सहमतिबेगर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सम्झौता पुनः गरेपछि अहिले नेपालमा असन्तुष्टि बढेको छ। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यो सम्झौताबाट भारत–चीन बलमिच्याइँको बाटोमा अघि बढेको देखिएको टिप्पणी गरे। ‘भारतले त त्यो भूमि अतिक्रमण गरेर नै राखेको छ। अहिले चीनले पनि नेपालको कुरा नसुनेको देखियो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘लिपुलेक पास नेपाल–चीन सिमाना हो, त्यो कुरा चीनले नजरअन्दाज गरेर भारतसँग सम्झौता गरेर ऊ पनि बलमिच्याइँको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ।’

नेपालको बारम्बारको चासो र प्रस्ट कूटनीतिक नोटपछि पनि दुवै देश यसरी अघि बढ्नु दुःखद् रहेको उनी बताउँछन्।

अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रस्टै त्यो कुरा लेखे पनि आफूले चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेको धारणा नदेखेको उपाध्याय बताउँछन्। ‘चीनले लिपुलेकको नाम लिएको छैन। तर तीर्थयात्रीका लागि र व्यापार नाका भनेर भावार्थमा त्यो कुरा झल्काएको छ। यहाँ चीन र भारत दुवैको कदम खेदजनक छ,’ उपाध्यायले भने।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दुई मित्रराष्ट्र र बलिया शक्तिको यो किमिसको व्यवहार चिन्ताको विषय बनेको बताए। उनले भने, ‘हामीले ऐतिहासिक प्रमाण र नक्साका आधारमा औपचारिक दाबी गरिसकेपछि त्यसको निरुपण नभई अथवा नेपाललाई नसोधी, सहमति नलिईकन यतिसम्मको कदम चाल्नु धेरै ठुलो चिन्ताको विषय हो।’

‘सरकार चुप लाग्न मिल्दैन’

पूर्वराजदूत उपाध्याय यति गम्भीर विषयमा सरकार चुप लाग्न नहुने बताउँछन्। ‘यसमा सरकारले तुरुन्तै धारणा दिनुपर्छ। यसलाई नेपालले सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन्,’ उनले भने। सरकारबाट परिपक्व धारणा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस विषयमा सरकारको प्रस्ट अडानसहितको धारणा आउने र कूटनीतिक नोट पनि पठाइने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यसअघि पनि सरकार र सम्मानित सदनबाट हुनुपर्ने काम भएका छन्। कूटनीतिक नोट गएको छ, अतिक्रमित नेपाली भूमिसहितको नक्सा जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन भएर जारी नक्सा संविधानको अंग बनेको छ। अहिले पनि सरकारले आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्छ। कूटनीतिक नोट पनि पठाउँछ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नागरिकसँग कुरा गर्दै सरकारका तर्फबाट तीनबुँदे धारणा दिएका छन्। पहिलो बुँदामा उनले ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेका छन्।

यस्तै दोस्रो बुँदामा उनले ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको’ उल्लेख गरेका छन्। ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ’, प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।

तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल–भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको’ उनले बताएका छन्।

जनस्तरमै खस्कँदै नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल र भारतबिच खुला सिमानासहितको सम्बन्ध कायम छ। समान धर्मसंस्कृति मान्ने दुवै देशका नागरिकस्तरमा रोटी र बेटी (श्रम र वैवाहिक) सम्बन्ध पनि शताब्दीऔंदेखि कायम छ। मिल्दोजुल्दो भाषाका कारण पनि दुई देशका नागरिक प्राचीन कालदेखि सामीप्य छन्। तर पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) को सीमा विवादकै कारण नागरिकस्तरमा नै दुई देशबिचको भावनात्मक सम्बन्धमा असर परिरहेको छ।

हुन त यो विवाद २०५० को दशकबाटै उठ्न थालेको हो । तर भारत–चीनबिच सन् २०१५ सालमा लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सम्झौता भएदेखि यो विवाद झन् बढी उत्कर्षमा पुगेर नागरिक स्तरसम्म पुगेको छ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर भारतले त्यही भूभाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि विवादले अझ चर्को रूप लिएको छ। त्यसलगत्तै २०७७ जेठ ५ गते नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। लगत्तै जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सहमतिमा निसान छापमा नयाँ नक्सा राखेर संविधान संशोधन गरिएको थियो। त्यसपछि दुवै देशबिचको सीमा विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसले नेपालमा नागरिकस्तरमा पनि भारतप्रतिको वितृष्णा ह्वात्तै बढाउँदै लगेको छ।

तर विवादको समाधान गर्न दुवै देशबाट प्रभावकारी पहलकदमी हुन सकेको छैन। भारतले नेपालसँग सिमाना विवाद समाधान गर्न खासै चासो देखाउन नचाहिरहेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। ‘भारत रिसाउने’ डरले नेपालले पनि जबर्जस्त कुरा राख्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर अब नेपालले नै धेरैबेर चुप लागेर बस्न नहुने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। ‘यो विषय दुवै देशका लागि हितकर छैन । जति सक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढी नेपालले नै अब यो विषय उठाउनुपर्छ।’

सरकारी स्तरबाट आफ्ना कुरा भारतसँग खुलस्त राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रा अजेन्डा प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ट राख्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सिमाना विवाद नै हो,’ उपाध्यायले भने।

सिमाना विवाद लम्ब्याउँदै जाँदा दुई देशका नागरिकस्तरको भावनात्मक सम्बन्धमा असर पर्ने र त्यसले दीर्घकालीन समस्या पैदा हुनसक्नेतर्फ दुवै देश सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। नागरिकबाट