जेन-जी आन्दोलन दमनविरुद्ध जाँचबुझ आयोग, विध्वंसको अनुसन्धान कसरी ?

काठमाडौँ : सुशासन र वेथितिविरुद्ध जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनमा भएको ‘दमन’ र मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न सरकार जाँचबुझ आयोग गठनको तयारीमा जुटेको छ । पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने तयारी भए पनि आयोग र यसमा रहने व्यक्ति भने टुंगो लागिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आायेगकै सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।जेनजी प्रदर्शनका क्रममा युवा–विद्यार्थीसहित सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र अन्य गरी हालसम्म ७३ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

जेन–जी विद्रोहसँगै कांग्रेस–एमाले समर्थनको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार विस्थापित भइ बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई जनधनको क्षतिको छानबिन र अनुसन्धान मात्रै होइन, ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

तर, अन्तरिम सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको जाँचबुझ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेबाहेक भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरी भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । अन्तरिम सरकार प्रमुखका रुपमा कार्कीले २७ भदौको राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन् ।

त्यसको पर्सिपल्ट आइतबार (२९ भदौ)मा उनले सिंहदरबार पुगेर पदभार सम्हालेकामा मन्त्रिपरिषद्‌मा अरु तीन जना अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुन मन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई समावेस गरेकी छन् ।

मंगलबार नै चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌ले आन्दोलनमा मारिएका जेनजी युवालाई सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत तथा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्दै बिहीबार (असोज १) लाई राष्ट्रिय शोक दिवसका रुपमा मनाइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । पदभार सम्हालेकै दिन कार्कीले सरकारी/सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय सम्पत्ति विध्वंस गर्नेहरुलाई ‘कसरी नेपाली भन्ने ?’ भनेर आक्रोश पनि पोखेकी थिइन् ।

तर, देशभर विध्वंस मच्याउनेहरुको थिए ? प्रदर्शनमा बल प्रयोगको प्रतिवादमा त्यस्तो तोडफोड र आगजनी भएको थिथो वा नियोजित रुपमा अन्य शक्तिको घुसपैठ थियो वा त्यस्तो घुसपैठ प्रायोजित, नियोजित, संगठित र योजनाबद्ध रुपमा थियो ? यसमा कसरी अनुसन्धान हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

देशभर २४ भदौमा मच्चाइएको विध्वंसमा राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च न्यायालय र संघीय संसद्‌का भवनका साथै नियमित शान्तिसुरक्षा, जनधनको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको जिम्मा पाएको प्रहरीका २ सय बढी भवनमा तोडफोड र आगजनी गरिए ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाकै सुरक्षा नेतृत्व गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालय, उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै खरानी बनाइयो । विध्वंसको अनुसन्धान गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालयसहित स्थानीय युनिटहरु नै ध्वस्त हुँदा प्रहरीहरु नियमित ड्युटीमै फर्किन सकेका छैनन् । पाल टाँगेर र कतै अरुका भवनमा आश्रय लिएर विस्तारै प्रहरीहरु खटिन थालेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा विध्वंसकारीहरुमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

अनुसन्धान र नियमित शान्तिसुरक्षार्थ परिचालित युनिटहरु जलेर नष्ट भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विध्वंसमा संलग्नका प्रमाणहरु संकलनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, विशेष ब्यूरो तथा अन्य सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्सहरुको पनि सहयोगमा प्रमाण संकलन सुरु गरे पनि ‘भवसागरबाट बाहिर निस्केर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन’ चुनौती कायम रहेको प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यस्ते नेपाल–भारत करिब १ हजार ८ सय ८० किमिको सीमाना छ । खुला सीमाना भएका कारण नेपालबाट अपराध गरेर भारततिर लुक्ने जुक्ति नौलो होइन, यसका लागि सीमानामा कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीसमेत रहेका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट गम्भीर आइते भएकामा दुवैजनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यता प्रदर्शनकारीले घरमा आगजनी गरेपछि त्यहिं जलेर पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकार गम्भीर घाइते भएकामा उनको अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा बाह्य पक्षले घुसपैठ गरी विध्वंस मच्चाएका घटनाका विवरणहरु पनि क्रमशः खुल्न थालेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल, नेता, कर्मचारी र सर्वसाधारणहरुका घर विध्वंसकारीको निसानामा परे । सञ्चारगृहदेखि हजारौंलाई रोजगारी दिएका कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पनि जलेर खरानी बनेका छन् ।

यस क्रममा कति भौतिक क्षति भयो भन्ने सरकारी विवरण आइनसके पनि खर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको बताइन्छ । विध्वंसमा संलग्नका तथ्यप्रमाणहरु जुटाउन सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन र आम सर्वसाधारणलाई उपलब्ध प्रमाण दिएर सहयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसअघि नै अपिल गरिसकेको छ ।

मानवअधिकारवादी तथा कानुनविदहरु जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिबारे जाँचबुझ आयोग र विध्वंसमा संलग्नलाई मौजुदा कानुनबाटै कारबाही गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र यसको आवरणमा मच्चाइएको विध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै कोणमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्न ढिलाई भइरहेको बताउँछन् ।

‘सुशासनको माग राखेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जी समूहमाथि २३ भदौमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र यसबाट हुन पुगेको मानवीय क्षतिबारे जाँचबुझ गरी दोषीउपर कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोग गठनमा ढिलाई हुनु हुँदैन, सरकारको ध्यान छिटो जानु पर्‍यो,’ कानुनका प्राध्यापकसमेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘तर प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको प्रतिवादमा भोलिपल्ट मच्चाइएको राज्य विध्वंस के प्रतिवाद वा प्रतिरोध मात्रै थियो त ? अथवा कसैको संगठित योजना, प्रायोजन, र उक्साहट ? यसको मौजुदा कानुनबाटै बलियो अनुसन्धान हुनुपर्छ, सरकारले यसलाई ढिलाई गर्नै हुँदैन ।’

‘प्रदर्शनपछिको विध्वंसमा कतै बाहिरी पक्षको घुसपैठबाट त भएको छैन ? यो विषयलाई अन्तरिम सरकारले गहन रुपमा हेरेन र आन्दोलनकै रापतापका रुपमा मात्रै ग्रहण गर्‍यो र घुसपैठमाथि मिहिन अनुसन्धान भएन भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने छ,’ उनी थप्छन् । यसको अनुसन्धानमा सरकारले सत्ताबाट बाहिर पुगेका राजनीतिक शक्तिसहित सबै पक्षको सहयोग लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक हकअधिकार स्थापित गराउन परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, कार्यालय, नेता र उनीहरुका आवासगृहहरु छानिछानी ध्वस्त पारिए । त्यतिमात्र होइन, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतासँग अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय शक्तिहरु नै असुरक्षित रहे, के यो बल प्रयोगपछिको असन्तुष्ट भिडले एक्लै आवेगमा गरेको हो त ? के भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश मात्रै हो त ?’ प्रश्न यहानिर गम्भीर छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपाल देश र राष्ट्रिय एकता नै समाप्त पार्ने योजनाका साथ रचिएको खेल हुनसक्ने भएर यसमा क–कसको संलग्न हो ? त्यस्तो भेटिए राजद्रोहसम्मको कसुरमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, सरकारले सबै राजनीतिक दलसमेतको सहयोगमा जतिसक्दो छिटो संलग्नको पहिचान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई नगरोस ।’

५/६ पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति घरमै सुरक्षित नहुने स्थिति आउनुले बाँकी नेपाली नागरिक सुरक्षित छन् भनेर बस्ने स्थिति नभएको उनको भनाइ छ । अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि अधिकारीको भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । जेन–जी प्रदर्शनपछिको विध्वंसमा संलग्नलाई छिटो भन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागि पर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘युवा विद्यार्थीमाथि गरिएको बर्बर दमनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ/न्यायिक आयोग गठन गर्ने कुरा त छँदै छ, सरकारले आयोग गठन गर्ने भनिसकेको छ, सँगसँगै देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, देशमा अकल्पनीय विध्वंस मच्याउनेहरु को–को हुन् ? तिनको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ, आन्दोलनको रापतापबाट बनेको सरकारले यतातिर विवेक पुर्‍याएन, ध्यान दिएन र आन्दोलन हो, यस्ता तोडफोड र आगजनी भइहाल्छन् भन्ने सोच लिएर अघि बढ्यो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार छ’ उनले भने ।

‘मैले त प्रधानमन्त्रीको शपथ भएकै दिन यो विषयमा स्पष्ट निर्णय, निर्देशन र पहल हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, भएन, अब ढिलाई गर्ने छुट सरकारलाई छैन,’ उनले अघि भने, ‘राष्ट्रपति बसेकै भवन असुरक्षित हुनेगरी भएको विध्वंसमा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा आएनन् भने देश असुरक्षित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

अधिकारवादी एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी जेनजी प्रदर्शन र यसपछिको अकल्पनीय जनधनको क्षति गर्नेमाथि बिना मोलाहिजा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रहरीको बल प्रयोगबाट त्यतिका मानिस मारिए, अकल्पनीय भौतिक क्षति भयो, राज्य विहीनताको अवस्था निम्तियो, यस्तो घटनालाई प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएकै दिन आवश्यक निर्णय लिएर अनुसन्धान, जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने थियो, किन भएन, म पनि आश्चार्यचकित छु,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पनि यसमा छिटो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याइनु पर्छ ।’

उनले दमनमा संलग्नलाई अनुसन्धानको ‘ट्रायल’मा ल्याउनैपर्ने र संलग्नलाई विना समझौता अभियोजन गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यसो हुन सकेन भने देशलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भनिन् ।

संविधानविद् अधिकारी निश्चित संस्था, निश्चित व्यक्ति र निश्चित दल र निश्चित राजनीतिज्ञहरुलाई निसाना बनाएर गरिएको विध्वंस कतै नेपाल नै मास्ने/सिध्याउने षड्यन्त्र त होइन ? यसप्रति पनि हेक्का राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अधिकारवादी अन्सारी विगतमा पनि मानवअधिकार हनन्‌विरुद्ध बनाइएका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा नलगी थन्क्याइएको भन्दै सरकारले पछिल्लो घटनाको जाँचबुझ गर्ने र लुकाउने छुट नभएको बताउँछिन् ।

संविधानविद् आचार्य प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउन भएका कमजोरी र त्यही कमजोरीबाट अत्यधिक बल प्रयोगको स्थिति निम्त्याउने अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने र भोलिपल्टको विध्वंसविरुद्ध सुरक्षा संयन्त्रबाट अनुसन्धानलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको दमनको छानविन गर्न कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी दिइन् । ‘अनुगमन गरिरहेको छ । प्रदेशको टोली खटिएको छ, अस्पतालमा गइरहेको छ । आज मिडियाको अनुगमन गरेको हो । अनुसन्धान पनि थालेको छ । मानव अधिकारलाई लक्षित गरेर अनुसन्धान थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्य संकलन गरिरहेको छ । फिल्डमा अनुगमन भएको थियो । गाडी पनि जलाइदिएको छ । कर्मचारीलाई सांघातिक आक्रमण पनि भयो । मानव अधिकार रक्षकको क्षति पनि बुझिरहेको छौं । यो अनुसन्धान भनेको जवाफदेहिता, दण्डहिनताको अन्त्य गर्नको लागि भएको हो । मिडिया, वार एशोसियसन, सरकारी अधिकारीसँग सोधखोज गरेको हो । अनुसन्धान टोली आज नै गठन भएको हो । आजैबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो । ४५ दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउने योजना छ ।’

सुशासनको पक्ष र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सरकारलाई खबरदारी गर्न आह्वान गरिएको प्रदर्शनलाई सरकारले बेलैमा विश्लेषण गर्न नसकेको भन्दै राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरुमाथी नै प्रश्न उठेको छ । त्यतिमात्र होइन, २३ गतेको दमनमा २१ युवा सडकमा ढलेपछि पनि सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पहल नलिँदा भोलिपल्टको विध्वंस मच्चिन पुगेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । सूचना र विश्लेषण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा योजना तयार पार्न सुझाव दिने यो संयन्त्र यस घटनामा चुकेको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा पनि यो विषयलार्य गम्भीर रुपमा लिइएन । उल्टै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा–विद्यार्थीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले थप उत्तेजित पारेकोमा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

परिस्थिति भड्किएर सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै ओलीले २४ भदौको दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यहीदिन रातिबाट सेना परिचालन गरी परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनि मात्रै आन्दोलनकारीसँग सेना र राष्ट्रपतिले वार्ता गरेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन, लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको खाकामा सहमति जुटेपछि जेनजी आन्दोलन टुंगिएको थियो । कान्तिपुरबाट