बजेट विवादमा मुख्यमन्त्री भट्टमाथि कांग्रेसको दबाब : ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुस्’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादले राजनीतिक रूप लिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित मन्त्रीहरूलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले प्रदेशसभा र आफ्नै सांसदलाई समेत गुमराहमा पार्ने गरी गैरजिम्मेवार तथा असंवैधानिक व्यवहार गरेको कांग्रेसको आरोप छ।

सोमबार पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असोज २५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सरकारको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमा छलफल नगरी पुनः सच्याउने निर्णय गर्नु संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि साउन २९ गते नेकपा नेता भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि भट्ट नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नभएको भन्दै नयाँ बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार असोज २५ गते प्रदेशसभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसबारे छलफल नै नगरी केही सर्तसहित बजेट सच्याउने निर्णय गरेर पुनः प्रदेशसभामा पठाइएको कांग्रेसको आरोप छ। असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयले प्रदेशसभा र आफ्नै सांसदलाई समेत गुमराहमा पार्ने काम गरेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ।

कांग्रेसले अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट बजेटसम्बन्धी त्रुटि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः त्यही बजेट पारित गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको ‘दोहोरो चरित्र’ भएको आरोप लगाएको छ। बजेटमा त्रुटि स्वीकार गर्ने तर त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया पूरा नगरी पारित गर्न खोज्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको कांग्रेसको दाबी छ।

सभामुख भण्डारीमाथि पनि प्रश्न

कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षी दलका एक जना पनि सांसद उपस्थित नभएको अवस्थामा सभामुखले सदन सञ्चालन गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

अर्थमन्त्री मल्लले बजेटबारे सदनमा जवाफ दिइसकेपछि र बजेट पारित हुनुअघि सभामुख भण्डारीले समेत बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको कांग्रेसको दाबी छ। तर त्यसपछि प्रतिपक्षीसँग कुनै छलफल, संवाद वा जानकारी नदिइएको कांग्रेसको आरोप छ।

त्यस्तै, कुनै सांसदले माग नगरेको संसदीय समिति सभामुखले एकलौटी रूपमा गठन गरेको र पूरक बजेट ल्याउने निर्णयसँगै बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नु ‘गैरसंसदीय अभ्यास’ भएको कांग्रेसको ठहर छ। सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा, बजेटको संवेदनशीलता तथा कानुनी र संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।