सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । 

‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गर्दै सरकारले मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

निर्देशिकाअनुसार सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्न चार लाख र राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन् । ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ । 

कर्मचारीलाई सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत पदअनुसार उपलब्ध गराइनेछ । मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् । सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले इन्धनमा एक लाख २० हजार र मर्मतमा ७५ हजार, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहले एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी सरकारको छ ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार इन्धन र १५ हजार मर्मत खर्च पाउनेछन् । राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि इन्धनमा २५ हजार र मर्मतमा १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यी रकम वार्षिक हुन् ।

मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्नेछन् । आफैँ चलाउनेले चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सरकारले सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउन कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध गाडीलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा भने सरकारी सवारी उपलब्ध गराइने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने र सवारीसाधनको विवरण तथा ऋण–भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिँदै छ । 

यो निर्देशिका संघीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागु गर्न खोजिएको हो । 

गलत विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएमा सुविधा रोक्का गरी रकम असुलउपर गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सरकारी तयारी छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट