वालेन्द्र सरकारको चार महिना: सुधारको नारादेखि विवादको घेरासम्म

काठमाडौँ : सुधारको नाराका कारण अपार जनसमर्थन पाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार चार महिनामै अनेक विवादले घेरिएको छ । सुधारका केही कदम चालिए पनि यसबीचमा भएका करिब डेढ दर्जन निर्णयका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । सरकारका कतिपय निर्णयले सर्वसाधारणको जीविकासमेत प्रभावित भएको छ । 

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर करिब एक महिनामै बसोबास व्यवस्थापन योजनाबिना सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको घटनाबाट सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह उठेर हिँडेको विषयले आलोचित भए । 

सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लिने र बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई चिढ्यायो । आलोचनापछि शिक्षा र स्वास्थ्यको समता कर हटाइए पनि बिजुलीमा भ्याट कायमै छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको समता कर नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । जसका कारण प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रश्न उठ्यो । यो कार्य प्रधानमन्त्रीको पदअनुकूल नभएको र जवाफदेहिताबाट पन्छिने शैली भएको भन्दै धेरै टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट जानकारी दिएको भोलिपल्ट मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर स्थगनको निर्णय गरेको थियो ।

त्रिविको राजनीतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्याल सरकारका कतिपय गतिविधि अमर्यादित, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत देखिएको बताउँछन् । सरकार सबै पक्षलाई विश्वासमा लिई अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भने सरकारले प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतमा प्राथमिकतासाथ काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकार कठोर भएर लागेको छ ।’

सुनसरीको देवानगन्जमा साउन दोस्रो साता दुई पक्षबीच उत्पन्न विवाद तत्काल मत्थर पार्न नसक्दा तनाव मधेश प्रदेशमा समेत फैलियो । समस्या समाधानमा तत्काल भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना भयो । देवानगन्जमै सरकारका प्रतिनिधिहरूको खोजी भयो ।

सुनसरीको देवानगन्जमा १० साउनमा दुई समूहबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ओमप्रकाश मेहताको त्यही रात मृत्यु भएको थियो । घाइते जयप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा पाँचौं दिनमा ज्यान गयो । त्यही दिन सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भयो । सुनसरी घटनाका अर्का घाइते रवीन्द्रकुमार मेहताको उपचारका क्रममा १० औं दिनमा ज्यान गएको छ । 

तीन जनाको ज्यान गइसकेपछि अर्थात् सुनसरी घटनाको ५ औं दिनको साँझ मात्र प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । त्यही दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वार्ता र छलफलका लागि घटनास्थल सुनसरीतर्फ लागे, विराटनगरमा उपचाररत घाइते भेटे । उनले रातारात छलफल गरेर पीडित परिवारसँग सम्झौता गरे । त्यसपछि सिरहा पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले मृतकको परिवारसँग सम्झौता गरे । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संवाद सघन बनाएपछि र गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्र पुगेर सक्रियता देखिएपछि तनाव मत्थर भयो । यस्तो सक्रियता सुनसरी घटना हुनासाथ नदेखाइएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर सरकारको आलोचना भएको थियो । 

सुनसरी घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट मात्रै धारणा र प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ,’ उनले लेखेका थिए । त्यही कारण सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल नगरेको कांग्रेस सभापति गगन थापाले टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाह सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभएकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी गर्नुपर्नेमा संवेदनशील अवस्थामा भाउ खाएर बस्ने हो ? ठालु भएर बस्ने हो ?’ 

प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति जवाफदेही नभएको र संसद् बैठकमा न्यून उपस्थिति रहेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले पहिलो संसद् बैठकदेखि नै पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ खोज्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन २८ वैशाखमा संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा देखाएको व्यवहारलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भयो । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा उनी बीचमै उठेर हिँडेका थिए ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद् गएनन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग उठाइरहे, ‘रुलिङ’ गर्न सभामुखसँग माग राखे । तर न ‘रुलिङ’ भयो, न प्रधानमन्त्री नै संसद्मा उपस्थित भए । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको साटो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिए ।

प्रधानमन्त्री शाह आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका दिन १५ जेठमा संसद् गए । त्यसपछि १७ जेठको बैठकमा उपस्थिति भएर आकस्मिक रूपमा सांसदहरूसँग प्रश्न–उत्तर गर्न तयार भए । उनी पहिलो पटक संसद्मा बोल्दै थिए । तर त्यही क्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो । सांसदले उठाएको सीमासम्बन्धी सवालमा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ ।’ उनले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बेलायतसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद�