वालेन्द्र सरकारको चार महिना: सुधारको नारादेखि विवादको घेरासम्म

काठमाडौँ : सुधारको नाराका कारण अपार जनसमर्थन पाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार चार महिनामै अनेक विवादले घेरिएको छ । सुधारका केही कदम चालिए पनि यसबीचमा भएका करिब डेढ दर्जन निर्णयका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । सरकारका कतिपय निर्णयले सर्वसाधारणको जीविकासमेत प्रभावित भएको छ । 

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर करिब एक महिनामै बसोबास व्यवस्थापन योजनाबिना सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको घटनाबाट सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह उठेर हिँडेको विषयले आलोचित भए । 

सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लिने र बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई चिढ्यायो । आलोचनापछि शिक्षा र स्वास्थ्यको समता कर हटाइए पनि बिजुलीमा भ्याट कायमै छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको समता कर नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । जसका कारण प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रश्न उठ्यो । यो कार्य प्रधानमन्त्रीको पदअनुकूल नभएको र जवाफदेहिताबाट पन्छिने शैली भएको भन्दै धेरै टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट जानकारी दिएको भोलिपल्ट मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर स्थगनको निर्णय गरेको थियो ।

त्रिविको राजनीतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्याल सरकारका कतिपय गतिविधि अमर्यादित, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत देखिएको बताउँछन् । सरकार सबै पक्षलाई विश्वासमा लिई अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भने सरकारले प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतमा प्राथमिकतासाथ काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकार कठोर भएर लागेको छ ।’

सुनसरीको देवानगन्जमा साउन दोस्रो साता दुई पक्षबीच उत्पन्न विवाद तत्काल मत्थर पार्न नसक्दा तनाव मधेश प्रदेशमा समेत फैलियो । समस्या समाधानमा तत्काल भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना भयो । देवानगन्जमै सरकारका प्रतिनिधिहरूको खोजी भयो ।

सुनसरीको देवानगन्जमा १० साउनमा दुई समूहबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ओमप्रकाश मेहताको त्यही रात मृत्यु भएको थियो । घाइते जयप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा पाँचौं दिनमा ज्यान गयो । त्यही दिन सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भयो । सुनसरी घटनाका अर्का घाइते रवीन्द्रकुमार मेहताको उपचारका क्रममा १० औं दिनमा ज्यान गएको छ । 

तीन जनाको ज्यान गइसकेपछि अर्थात् सुनसरी घटनाको ५ औं दिनको साँझ मात्र प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । त्यही दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वार्ता र छलफलका लागि घटनास्थल सुनसरीतर्फ लागे, विराटनगरमा उपचाररत घाइते भेटे । उनले रातारात छलफल गरेर पीडित परिवारसँग सम्झौता गरे । त्यसपछि सिरहा पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले मृतकको परिवारसँग सम्झौता गरे । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संवाद सघन बनाएपछि र गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्र पुगेर सक्रियता देखिएपछि तनाव मत्थर भयो । यस्तो सक्रियता सुनसरी घटना हुनासाथ नदेखाइएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर सरकारको आलोचना भएको थियो । 

सुनसरी घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाट मात्रै धारणा र प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ,’ उनले लेखेका थिए । त्यही कारण सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको पहल नगरेको कांग्रेस सभापति गगन थापाले टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाह सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभएकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी गर्नुपर्नेमा संवेदनशील अवस्थामा भाउ खाएर बस्ने हो ? ठालु भएर बस्ने हो ?’ 

प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति जवाफदेही नभएको र संसद् बैठकमा न्यून उपस्थिति रहेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले पहिलो संसद् बैठकदेखि नै पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ खोज्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन २८ वैशाखमा संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा देखाएको व्यवहारलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भयो । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा उनी बीचमै उठेर हिँडेका थिए ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद् गएनन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग उठाइरहे, ‘रुलिङ’ गर्न सभामुखसँग माग राखे । तर न ‘रुलिङ’ भयो, न प्रधानमन्त्री नै संसद्मा उपस्थित भए । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको साटो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिए ।

प्रधानमन्त्री शाह आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका दिन १५ जेठमा संसद् गए । त्यसपछि १७ जेठको बैठकमा उपस्थिति भएर आकस्मिक रूपमा सांसदहरूसँग प्रश्न–उत्तर गर्न तयार भए । उनी पहिलो पटक संसद्मा बोल्दै थिए । तर त्यही क्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो । सांसदले उठाएको सीमासम्बन्धी सवालमा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ ।’ उनले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बेलायतसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो राजनीतिक दलका सांसदले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याएर माफी माग्नुपर्ने आवाज उठाए । ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्बाहिरसमेत चर्को आलोचना भयो । तर प्रधानमन्त्री शाह अभिव्यक्ति सच्याउन तयार भएनन्, यस विषयमा संसद्लाई जवाफ पनि दिएनन् । बरु उक्त अभिव्यक्तिका विषयमा उनले ७ असारमा चितवनमा आयोजित रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा स्पष्टीकरण दिए ।

चितवनमा शाहले आफ्नो राष्ट्रियताप्रति कुनै आशंका नगर्न भनेका थिए । ‘सीमाका विषयमा चिन्ता लिनुभएको छ । हामीले सीमाको विषय उठाउँदा हामीले विषय उठाएको देशले पनि चासो देखाउनुहुन्छ । उहाँहरूले तपाईंहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ । हामीसँग कालापानी, लिपुलेकको प्रमाण छ । ब्रिटिसले राज गर्दाखेरिको प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने ल्याउँछौं भनेको हो । हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थता गराउँछौं भनेको होइन । हामी हाम्रा छिमेकीसँग आफैं कुरा गरेर मिलाउँछौं ।’ 

आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएपछि प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भयो । मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा १७ वैशाखका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन भोलिपल्टै स्थगन गराएर सरकारले ८ अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सबै अध्यादेश जारी भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २८ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको थियो । 

‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि आह्वान भइसकेको अधिवेशन सरकारले स्थगन गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले त्यतिबेला कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘संसद्मा त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपर्थ्यो ।’ त्यति बेला जारी गरिएका अध्यादेशमध्ये ४ वटा अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन भए, अन्य निष्क्रिय भए । 

प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरे । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सदन हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय व्यवस्थामाथिको गम्भीर हमला भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । ‘स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो खोज्नुको कारण के हो ?’ उनको प्रश्न थियो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएलगत्तै सार्वजनिक निकायका करिब १ हजार ५ सय पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त भएको ३ महिनासम्ममा पनि सरकारले सबै निकायमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यसबीचमा गरिएका केही नियुक्त पनि विवादित बनेका छन् । सत्तारूढ रास्वपा र सरकारले पहिले ती निकायमा दलीय भागबन्डामा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै अब मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनेको थियो । तर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा मेरिट मिचेर नियुक्ति दिइयो । पहिलो नम्बरमा सिफारिस परेका उम्मेदवारलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरका आनन्दसिंह भाटलाई समितिको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको हो । 

सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, गुठी संस्थानमा अध्यादेशबाटै पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिइएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सामाजिक संस्था स्काउटमा रास्वपा कार्यकर्तालाई नियुक्त दिएको आरोप लागेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा रास्वपा स्वास्थ्य विभागका सदस्य सुवास प्याकुरेल र स्काउटमा सन्तोष थापा नियुक्त भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धाबिनै पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्ति गरियो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेल भने सरकारले मेरिटका आधारमा नियुक्ति गरिरहेको दाबी गर्छन् । गत साता राष्ट्रिय सभामा उनले भने, ‘सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धाका आधारमा भागबन्डाबिनै विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नियुक्त भएका छन् ।’ 

सरकारले अधिकांश सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि कार्यविधि जारी गरी आवेदन मागेर प्रतिस्पर्धा गराएको छ । एक महिनाभित्रै एसईई र ४० दिनमै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्नुलाई भने सरकारको सकारात्मक कामका रूपमा हेरिएको छ । नतिजाका लागि विद्यार्थीले ३ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर छिटो नतिजा प्रकाशनमा लाग्दा त्रुटि भएको गुनासो पनि छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय र उनीहरूको भूमिका तथा गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक खर्चको बचत र मितव्ययिता कायम गर्न उल्लेखनीय काम भएको सरकारको दाबी छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेर १० सचिवसहित करिब १ हजार ८ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ ।

मन्त्रालय र विभागका कतिपय महाशाखासमेत समायोजन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ४० हाराहारी निकाय खारेजी, समायोजन र एकअर्कामा हस्तान्तरणलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । तर मन्त्रीका सचिवालयमा सचिवस्तरका सल्लाहकारसहित ९ जना राख्ने विषयको विरोध भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइ ठेक्कामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र त्यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितलाई मुद्दा चलाउन अनुचित दबाब दिएको विषयले चर्चा पायो । अख्तियारलाई दबाब दिएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले ७ असारमा चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा भनेका थिए, ‘अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपरे गर्छौं । ५ घण्टा मात्रै होइन, आवश्यक परे ५ वर्ष पनि गर्छौं । यसो गर्दा नियम, कानुन मिच्दैनौं । नियम कानुनमै बसेर गर्छौं ।’

राहदानी विभागले ६ जुन २०२५ (२३ जेठ २०८२) मा जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । ठेक्कामा अनियमितता भएको र ती कम्पनीले तोकिएको समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले १ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर कम्पनीका प्रतिनिधि, अख्तियारका अधिकारी र राहदानी विभागका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबलगत्तै राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो । सचिवालयका सदस्यहरूले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अख्तियारलाई बाध्य पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले अर्याललगायत सरकारी अधिकारी, कम्पनीका प्रतिनिधि गरी १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । १५ असारमा विशेष अदालतबाट अर्यालसहितका आरोपित धरौटीमा रिहा भए । 

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको दाबीविपरीत जर्मन कम्पनीले गत महिनादेखि ई–पासपोर्ट छाप्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पासपोर्ट छाप्न नसक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई दबाब दिएको खुलेको थियो ।

सरकार गठनको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा २० असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलले राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको बताएका थिए । विभागले यसबीचमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसहित एक सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ । ती मुद्दामा १ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । सरकारले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गराइएको दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन फरेन्सिक सफ्टवेयर र फरेन्सिक वर्कस्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकार गठनको एक महिना नपुग्दै काठमाडौं उपत्यकाका बागमतीलगायतका नदी–खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न भन्दै डोजर चलाएको थियो । बसोबास व्यवस्थापनको योजना नबनाई बर्सातको मुखमा सुकुमवासीलाई उठाइएको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि सर्वसाधारणले सरकारको विरोध गरे । सरकारले अहिलेसम्म पनि सुकुमवासीको स्थायी बासस्थान टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसबीचमा विस्थापित सुकुमवासी नै सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । 

अधिवक्ता रितेश पन्थीले २७ वैशाखमा कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेख्दै सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अपनाएको डोजर नीति अपरिपक्व र अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘मलाई बोल्न दे सरकार भनेर जनताको विश्वास जितेर आएको सरकारले सुकुमवासीको न्यूनतम मानवअधिकार तथा संविधानप्रदत्त हकको कदर गरेको देखिएन,’ उनले लेखेका थिए, ‘यसले भूमिहीन, दलित, महिला, बालबालिकालगायतका सुकुमवासीको मौलिक तथा मानवअधिकारमा गम्भीर रूपमा हनन गरेको छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विस्थापित सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उनीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न, जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ । 

सरकारले विस्थापित सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि सुरुमा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र घर भाडाका लागि मासिक रूपमा १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । यसपछि सुकुमवासीले होल्डिङ सेन्टरबाट निस्किएर डेरा खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । तर केही होल्डिङ सेन्टरमा अझै सुकुमवासी बसिरहेका छन् । 

होल्डिङ सेन्टरमा बालबालिका, महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भने उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध भइरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरूको स्थायी बसोबासको प्रबन्धका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले देशभरका सुकुमवासीलाई लाजपुर्जा नै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।’

विस्थापित सुकुमवासीकै सन्दर्भमा जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीलगायतलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विषयमा पनि सरकारमाथि आलोचना भयो । सुकुमवासी राखिएको कीर्तिपुरस्थित बागमती किनारको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि अवस्था बुझ्न पुगेका अन्सारीलाई २७ असारमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीमाथि भएको धरपकड र कुटपिटविरुद्ध मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र जेन–जी अभियन्ताले विरोध गरे । सदनमा समेत यो विषय उठ्यो । 

माजिदको गिरफ्तारी, प्रहरीको व्यवहार र सरकारको भूमिकाप्रति सत्तारूढ रास्वपा सांसद सुलभ खरेलले समेत असन्तुष्टि जनाए । कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका जेन–जी अभियन्ता अन्सारीलाई ‘प्रतिशोध’ का आधारमा प्रक्राउ गरिएको दाबी नेपाल जेन–जी फ्रन्टले गरेको थियो ।

अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले सरकारले शक्ति र कानुनको प्रयोगसँगै दुरुपयोग पनि गरिरहेको टिप्पणी गरे । ‘नयाँ मान्छे सत्तामा आएका छन् । पुराना भएनन् भनेर उनीहरू आएका हुन् । शंकाको सुविधा दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने जुन क्षेत्रमा हेरे पनि सरकार शक्ति दुरुपयोगमा व्यस्त भएजस्तो देखिन्छ ।’

खतिवडाले प्रहरी, प्रशासनको दुरुपयोग बढी हुन थालेको महसुस भएको बताए । ‘सबै मान्छेलाई अनुशासनमा राख्छु भनेको हो कि जस्तो देखिन्छ । डर, त्रास नदेखाई मान्छेलाई विश्वासमा लिएर, सम्झाएर, खुसी बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनर्नियुक्तिका विषयमा पनि आलोचना भयो । १३ चैतमा गृहमन्त्री नियुक्त भएका उनले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित समितिले ‘क्लिनचिट’ दिएपछि उनलाई २६ जेठमा पुनः गृहमन्त्री बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएकै दिन गुरुङको पुनर्नियुक्ति भएको हो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि उनको नियुक्तिका विषयमा निर्णय हुने बताएका थिए । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुँदै गुरुङले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरे ।

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार र गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिएको छ । असार अन्तिम साता न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट काठमाडौं पैदल मार्च थालेका मिटरब्याजपीडितसँग गृहमन्त्री गुरुङले निजगढ पुगेर वार्ता गरेका थिए । उनले त्यहाँ एक तहको समझदारी बनाइसकेपछि पीडितका केही अगुवाले काठमाडौं आएर सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा द्रुत गतिमा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्नेलगायत विषय छन् । तर १ साउनमा भएको उक्त सहमतिको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । मिटरब्याजपीडितसँग सरकारको यसअघि पनि पटक–पटक सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नगरिएको पीडितको गुनासो छ ।

शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल लिन थालेपछि भारतीय सीमा नाकाहरूमा तनाव देखिएको थियो । सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको भन्सार महसुल चुक्ता गरेर मात्र भित्र्याउन वैशाख पहिलो सातादेखि माइकिङ गरेका थिए । सीमावर्ती बजारमा गरिने किनमेलमा कडाइ गरिएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित बने । झोला खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहार गरेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आएका छन् । विरोधपछि भन्सार लाग्ने न्यूनतम सीमा पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले सवारीसाधन लाइसेन्स छपाइमा गरेको प्रगतिलाई भने आमनागरिकले प्रशंसा गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा १२ वैशाखसम्म र दोस्रो चरणमा असर मसान्तसम्म गरी करिब साढे २७ लाख लाइसेन्स छापेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको थियो । यसअघि ट्रायल पास र नवीकरण गरेको वर्षौंसम्म पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो थियो । त्यसैले सरकारले लाइसेन्स छपाइमा रफ्तार बढाएको हो । पुराना मितिका लाइसेन्स छापिसक्नु सरकारको उपलब्धि भए पनि तीन सातादेखि भने लाइसेन्स सेवा अधिकांश कार्यालयमा अवरुद्ध भएको गुनासो छ । 

सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेड र शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई कडाइ गरिएको स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले जनाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा निःशुल्क बेड तथा अस्पतालका सम्पर्क व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । करिब २ सय अस्पतालमा ३ हजारभन्दा बढी बेड विपन्न नागरिकको उपचारका लागि उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कलेजहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसैअनुसार भर्ना आह्वान गर्न थालिएको छ । 

सरकारले यसबीचमा गरेको उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड र गिरफ्तारीले समग्र निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । पक्राउ नगरी छानबिन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई गिरफ्तार गरिएपछि निजी क्षेत्रमा त्रास बढेको हो । नेपालमा पहिलो उद्योग स्थापना गर्नेमध्येको एक परिवारका सदस्य एवं महासंघको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिमाथि नै धरपकड भएपछि अन्य व्यवसायी त्रसित भएका हुन् । यसबीचमा अरू व्यवसायी पनि पक्राउ परे । निजी क्षेत्रलाई त्रासमा राख्ने सिलसिला अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो उदाहरण विराटनगरमा व्यवसायी प्रकाश मुन्दडाको घरमा गरिएको खानतलासी हो ।

निजामती कर्मचारीलाई विश्वास लिएर काम गर्न नसकेको र कर्मचारीको मनोबल गिराउने शैली अपनाएको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको तयारीपछि कतिपय सहसचिवसहितका निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिए । कतिपय कर्मचारीले दिएको राजीनामा ‘होल्ड’ मा राखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गर्ने हल्ला भएपछि पुराना कर्मचारी जागिर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको टिम र सल्लाहकारहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि कर्मचारीहरू वाक्कदिक्क भएका छन् ।’ 

पूर्वमुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई २५ असारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले बिदाइ गर्दा कर्मचारीहरू छक्क परेका थिए । उनीहरूले यसलाई अस्वाभाविक बिदाइका रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ‘मेसेज’ पठाएकै आधारमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले शपथग्रहणकै दिन दिएको अभिव्यक्तिले पनि कर्मचारी वृत्त सशंकित बनेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए । १३ चैतमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म जनताका प्रतिनिधिको हितमा काम गर्नुभयो । जनताको हितमा गर्नुभएन । अब त्यस्तो नहोस् । तपाईंहरू लोक सेवा पास गरेर आउनुभएको छ । अहिलेका मन्त्रीहरू पनि पढेलेखेका छन् । तपार्इंहरूले हामीलाई नसिकाउनुहोला ।’ 

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको हाजिरी, पोसाकलगायतका विषयबाट निगरानी गर्ने गतिविधिले मनोबल कमजोर बनाएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एक निकायका उपसचिवले बताए । 

समयमा हाजिर नभएको, पोसाक नलगाएको लगायत विषयमा कारबाही गर्न असार मसान्तसम्म तीन महिनाको अवधिमा साढे ६ हजार कर्मचारीको नाम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षभरि कारबाही परेका कर्मचारीको संख्याभन्दा बढी हो । त्यतिबेला करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मात्र कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।

करार सेवाका कर्मचारीले असार अन्तिमतिर सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको एक कार्यदलले श्रेणीविहीन कर्मचारी बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट लिने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई तत्काल सेवाबाट नहटाउने सहमति गर्‍यो । 

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णयमा सरोकारवालाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गरे । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले सरकारी विज्ञापन रोकेर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले ३० असारमा खारेज गरिदिएको छ । सरकारले गत १८ चैतमा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्ने निर्णय लिएको थियो । निजी मिडियाले पनि सरकारी विज्ञापन पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका थिए । मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । 

विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हटाउने सरकारको निर्णयमा विरोध भयो । उक्त निर्णयको सफल कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएपछि विरोधमा विद्यार्थी संघ/संगठनले सडक प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन र स्ववियुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारका कतिपय काममा ढंग पुग्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक तथा उपप्राध्यापक अर्यालको भनाइ छ । ‘नियत असल होला तर कतिपय काममा तौरतरिका नपुगेको देखिन्छ । नतिजा मात्रै खोज्दा पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘नागरिकलाई नबिझाउने गरी काम गर्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’ सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको नयाँ भनिएको सरकारसँग भएको मन्त्रिपरिषद् र संसद् मात्रै हो । राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, प्रदेश, स्थानीय सरकार, अदालत, कर्मचारी समग्र संरचना र जनशक्ति पुरानै छ । भएकै कुरालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईं तीन/चार दशकको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाजमाथि प्रश्न गरेर आएको सरकार र नेतृत्वले जस्तो जनादेश प्राप्त गरेको छ, त्यसैअनुसार गतिविधि गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘विगतका सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न गरेर अहिलेको सरकार आएको हो । उनीहरूले पनि पहिलेको सरकारकै शैलीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकार अभ्यास र सिकाइका क्रममा छ । अहिल्यै टिप्पणी गर्न हतार पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

हुमागाईं सरकारले आम अपेक्षाको सम्बोधन भने गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि हेरियो । सुधारको प्रयास गरेजस्तो पनि देखिन्छ । तर आम अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा गुनासो बढेको छ । उहाँहरू सिक्ने क्रममै हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास गरौं,’ उनले भने । अधिवक्ता खतिवडा काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिए पनि नियतवश नै डर, त्रास सिर्जना गर्न शक्ति प्रयोग गर्ने कार्यलाई सामान्य मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘काम गर्ने क्रममा त्रुटि हुनु सामान्य हो । अनुभवको अभावले पनि गल्ती भए प्राकृतिक मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तर जताततै डर, त्रासबाट नियन्त्रण गर्ने मनसाय सरकारमा देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै छ । विधि प्रक्रिया, कानुनभन्दा पनि बलजफ्ती गर्दा दूरगामी असर पार्छ । यसले समाजको हरेक क्षेत्रमा असर पर्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट