बजेटविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेश : विकासदेखि भुक्तानीसम्म ठप्प

धनगढी : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माण, नयाँ कार्यक्रम, सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्।

असार १ गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार मसान्तसम्म बजेट पारित भएन। बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि प्रदेश सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।

बजेट शून्य भए पनि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन भने रोकिएको छैन। दुई वर्षअघि यस्तै अवस्था आएपछि राजस्व सङ्कलनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएकाले अहिले राजस्व उठाउने काम मात्र भइरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार राजस्व सङ्कलनबाहेक प्रदेश सरकारका अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्। “राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ, तर बजेट फेल भएपछि अरू गतिविधि अगाडि बढ्ने कुरा भएन,” उनले भने।

विकास आयोजना र भुक्तानी प्रभावित

बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायतका नयाँ आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

नयाँ आयोजना सुरु नहुँदा सरकारी खर्चसँग जोडिएको निजी क्षेत्रको कारोबारसमेत खुम्चिन थालेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाका अनुसार सरकारको बजेट चलायमान नहुँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ।

“भुक्तानी पाउन बाँकी निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ,” ओझाले भने, “जतिसक्दो चाँडो बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।”

बजेट अभावको असर प्रदेश सरकारका नियमित खर्च र सेवा प्रवाहमा समेत देखिन थालेको छ। नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुका साथै कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको छ।

सरकार फेरियो, बजेट अझै आएन

बजेटकै विषयमा उत्पन्न राजनीतिक विवादले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारसमेत संकटमा परेको थियो। अन्ततः शाहले साउन २८ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि साउन २९ गते खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।

नयाँ सरकारले पुरानो बजेटमा आवश्यक सुधार गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले विगतको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याएर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी जनमुखी बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन्।

“हामीले विगतको बजेट ठीक भएन भनेर विमति जनाएका थियौँ,” मल्लले भने, “अब सबैलाई उपयुक्त हुने बजेट ल्याउने प्रयासमा छौँ। जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याएर शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।”

दोस्रो पटक दोहोरियो बजेट संकट

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको समस्या नयाँ होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिनासम्म बजेटविहीन बनेको थियो।

त्यो समस्या समाधान भएको दुई वर्ष नबित्दै फेरि उस्तै अवस्था दोहोरिएको छ। लगातार बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक विवादले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन मात्र होइन, विकास निर्माणको गतिमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

बजेट शून्यता लम्बिँदै जाँदा यसको असर अन्ततः नागरिक तहमा पुग्ने जोखिम बढेको छ। आयोजना समयमा सुरु नहुने, सम्पन्न कामको भुक्तानी रोकिने र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ।

अब नयाँ सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक सहमति जुटाएर तत्काल बजेट ल्याउनु बनेको छ। बजेट कहिले आउँछ भन्ने मात्र होइन, फेरि राजनीतिक विवादकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या नआउने गरी कस्तो बजेट ल्याइन्छ भन्ने विषयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी विकास र आर्थिक गतिविधिको दिशा तय गर्नेछ।