पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दाः पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की १५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। कार्कीलाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।

विशेष अदालतका सदस्यहरु नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ उमेश कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। उनीविरुद्ध पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिएको भन्दै भ्रष्टाचार आरोप थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कार्की अर्थमन्त्री हुँदा पोखरा विमानस्थलको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका महसुलबाट उन्मुक्ति दिन ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा गलत प्रावधान राखेर राज्यलाई ठुलो हानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको माग गरेको थियो ।

कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, अपूर्व खतिवडा र सेमन्त दाहालले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा कार्कीले आफूले कुनै नयाँ प्रावधान नराखेको र नेपाल–चीन बीच भएको ऋण सम्झौताको कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गर्दै सफाइको माग गरेका थिए ।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा कार्कीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारी समेतलाई मध्यनजर गरी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नु ।’

यदि तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा उनलाई कारागार कार्यालय पठाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै कार्की अब धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।