सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट छानबिनमै सरकारको आलटाल : आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै

धनगढी । बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्न खोजेको आशंका बढेको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारकै उदासीनता देखिएपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न थप पेचिलो बनेका छन्। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोपपछि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन।

छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समिति गठन नै अन्योलमा पर्नुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। गत असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सभामुख भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा सुनाइएको थियो। निर्णयअनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो।

तर निर्धारित समयसीमा नजिकिँदासमेत समिति गठनको प्रक्रिया टुंगिएको छैन। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको आशंका थप बलियो बनेको छ।

असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा भने मन्त्री मल्ल स्वयंले बजेट कसरी यस्तो बन्यो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले बजेटलाई ‘दूधपोखरी’ बनाउन खोज्दा ‘पानीपोखरी’ बनेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि छानबिन समिति गठनकै विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।

यसबीच सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद राजनीतिक रूपमा समेत चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित मन्त्रीहरूलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले प्रदेशसभा र आफ्नै सांसदलाई समेत गुमराहमा पार्ने गरी गैरजिम्मेवार तथा असंवैधानिक व्यवहार गरेको कांग्रेसको आरोप छ।

सोमबार पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असोज २५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट निर्माणदेखि पारित गर्ने प्रक्रियासम्म सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमा छलफल नगरी पुनः सच्याउने निर्णय गर्नु संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि साउन २९ गते नेकपा नेता भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि भट्ट नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नभएको भन्दै नयाँ बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार असोज २५ गते प्रदेशसभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसबारे छलफल नै नगरी केही सर्तसहित बजेट सच्याउने निर्णय गरेर पुनः प्रदेशसभामा पठाइएको कांग्रेसको आरोप छ। असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयले प्रदेशसभा र आफ्नै सांसदलाई समेत गुमराहमा पार्ने काम गरेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ।

कांग्रेसले अर्थमन्त्री मल्लले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट बजेटसम्बन्धी त्रुटि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः त्यही बजेट पारित गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको ‘दोहोरो चरित्र’ भएको आरोप लगाएको छ। बजेटमा त्रुटि स्वीकार गर्ने तर त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया पूरा नगरी पारित गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षी दलका एक जना पनि सांसद उपस्थित नभएको अवस्थामा सभामुखले सदन सञ्चालन गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। अर्थमन्त्री मल्लले बजेटबारे सदनमा जवाफ दिइसकेपछि र बजेट पारित हुनुअघि सभामुख भण्डारीले समेत बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको कांग्रेसको दाबी छ। तर त्यसपछि प्रतिपक्षीसँग कुनै छलफल, संवाद वा जानकारी नगराइएको कांग्रेसको आरोप छ।

त्यस्तै, कुनै सांसदले माग नगरेको संसदीय समिति सभामुखले एकलौटी रूपमा गठन गरेको र पूरक बजेट ल्याउने निर्णयसँगै बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नु ‘गैरसंसदीय अभ्यास’ भएको कांग्रेसको ठहर छ। सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा, बजेटको संवेदनशीलता तथा कानुनी र संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले उनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रदेशसभामा भएको प्रक्रियाबीच देखिएको विरोधाभासले सुदूरपश्चिमको बजेट विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। अब प्रश्न बजेटमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन, सरकारले आफैं गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ।