सुदूरपश्चिम प्रदेशका निजी अस्पतालमा इजाजत एउटा, सेवा अर्कै : नियमन फितलो

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका निजी अस्पतालमा इजाजतअनुसारको सेवाभन्दा बाहिर गएर जटिल शल्यक्रिया र विशिष्टीकृत उपचार भइरहेको पाइएको छ। १५ र २५ शय्याको अनुमति लिएर सञ्चालित अस्पतालले समेत आफ्नो स्वीकृत क्षमताभन्दा बाहिरका सेवा दिँदा नियामक निकायको अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सीमित शय्याको इजाजतमा सञ्चालित अस्पतालले मुटुरोगसम्बन्धी क्याथ ल्याबदेखि जटिल शल्यक्रियासम्म सञ्चालन गरिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कैलालीको अत्तरियास्थित अत्तरिया हस्पिटल जनरल अस्पताल र धनगढीको केजी हस्पिटलमा भएका पछिल्ला घटनाले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, अनुमति र नियमनबीचको गम्भीर अन्तर उजागर गरेका छन्।

जनरल अस्पतालमा क्याथ ल्याब

कैलालीको अत्तरियास्थित अत्तरिया हस्पिटल जनरल अस्पताल यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। जनरल अस्पतालका रूपमा इजाजत पाएको उक्त अस्पतालमा मापदण्डविपरीत मुटुरोगसम्बन्धी क्याथ ल्याब सञ्चालन गरी शल्यक्रिया भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अनुगमनबाट खुलेको छ।

गत असारमा छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बैतडी पाटनका शिक्षक हेमन्त भण्डारीको शल्यक्रियापछि मृत्यु भएको थियो। शल्यक्रियापछि होस नखुलेका भण्डारीलाई आफन्तले थप उपचारका लागि भारत लगेका थिए। आफन्तका अनुसार भारतीय चिकित्सकले मुटुको शल्यक्रियाका क्रममा मस्तिष्कतर्फ जाने नशामा समस्या भएको बताएका थिए।

भण्डारीको मृत्युको वास्तविक कारणबारे चिकित्सकीय छानबिन आवश्यक रहे पनि घटनापछि अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेको मुटुसम्बन्धी सेवाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार अत्तरिया हस्पिटल जनरल अस्पतालले इजाजतबिनै क्याथ ल्याब सञ्चालन गरेको पाइएको छ।

‘यो जनरल अस्पताल मात्र हो। मुटुरोगको शल्यक्रियालगायत विशिष्टीकृत सेवा दिन छुट्टै इजाजत आवश्यक हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘जनरल अस्पतालले क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न पाउँदैन।’

अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत मुटुरोगको उपचार तथा शल्यक्रिया गराइएको भेटिएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले अस्पतालमाथि कारबाहीका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सिफारिस गरेको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बमका अनुसार विशिष्टीकृत सेवाका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। इजाजतबिनै क्याथ ल्याब सञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।

२५ शय्याको अस्पतालमा नियमित शल्यक्रिया

धनगढीस्थित केजी हस्पिटलमा भएको अर्को घटनाले पनि इजाजत र सेवाबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।

गत बिहीबार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की ५० वर्षीया समानी चौधरीको मिर्गौलाको पत्थरीको शल्यक्रियाका क्रममा मृत्यु भयो। घटनापछि अस्पतालले गरेको शल्यक्रिया र त्यसमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको विशेषज्ञतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुँवरका अनुसार केजी हस्पिटलले २५ शय्याको अस्पतालका रूपमा मात्र इजाजत पाएको छ। यस्तो अस्पतालले आकस्मिक अवस्थाबाहेक नियमित जटिल शल्यक्रिया गर्न नपाउने उनको भनाइ छ।

‘केजी हस्पिटल २५ शय्याको मात्र इजाजत प्राप्त अस्पताल हो। आकस्मिकबाहेक अन्य बिरामीको शल्यक्रिया गर्न पाउँदैन,’ कुँवरले भने, ‘शल्यक्रियाबाट बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेका छौँ।’

शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको विशेषज्ञताका विषयमा पनि छानबिन गरिने उनले बताए।

इजाजत एउटा, सेवा अर्कै

धनगढीमा १५ र २५ शय्याको इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालको संख्या झन्डै एक दर्जन छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार तीमध्ये धेरैले आफ्नो इजाजतको सीमाभन्दा बाहिर गएर विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा दिइरहेका छन्।

धनगढीमा नोभा हस्पिटल, सञ्जीविनी हस्पिटल, सारथी हस्पिटल र ओमआशा हस्पिटललगायत १५ शय्याको इजाजत प्राप्त अस्पताल छन्। केजी हस्पिटल, सौभाग्य हस्पिटल र कैलाली हस्पिटललगायत २५ शय्याको इजाजत प्राप्त अस्पताल सञ्चालनमा छन्।

तर यस्ता अस्पतालमा सामान्य उपचारसँगै जटिल शल्यक्रिया, विशेषज्ञ सेवा तथा ठूला अस्पतालको क्षमतासरहका उपचार हुने गरेको आरोप छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका एक चिकित्सकका अनुसार १५ र २५ शय्याको अस्पतालले आकस्मिक शल्यक्रियाबाहेक नियमित जटिल शल्यक्रिया गर्न नपाउने भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी पालना भएको छैन।

‘इजाजत १५ वा २५ शय्याको हुन्छ तर सेवा भने १००–२०० शय्याको अस्पतालले दिने स्तरको सञ्चालन भइरहेको छ,’ ती चिकित्सकले भने।

नियमन गर्ने निकायको भूमिका प्रश्नमा

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा निजी अस्पतालमा मापदण्ड उल्लंघनको समस्या देखिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार २०० शय्याभन्दा माथिका अस्पताल संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट र २०० शय्यासम्मका अस्पताल प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले १५ शय्याका अस्पतालको इजाजतका लागि स्थानीय तह र २५ शय्याका अस्पतालको इजाजतका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई अधिकार तोकेको छ।

तर इजाजत दिएपछि अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको देखिन्छ।

मापदण्डविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा इजाजत दिने निकायले कारबाहीदेखि इजाजत खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो कडाइ देखिएको छैन।

कानुन छ, कार्यान्वयन कमजोर

निजी अस्पतालमा शय्या, जनशक्ति, उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आकस्मिक सेवासहितका आधारभूत मापदण्ड पूरा भए/नभएको नियमित परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेशमा निजी अस्पताललाई व्यवस्थित, नियमन र नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. बम भने मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थामाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताउँछन्।

‘मापदण्डविपरीत सेवा सञ्चालन भएको पाइएमा छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

बिरामी अल्झाउनेदेखि अनावश्यक परीक्षणसम्म

निजी अस्पतालको सेवामाथि बिरामी र तिनका आफन्तबाट अन्य गुनासा पनि आउने गरेका छन्।

बिरामीको रोग पहिचान नगरी अनुमानका भरमा औषधि चलाउने, तत्काल अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालमै राखिरहने, आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गराउने र पर्याप्त विशेषज्ञता नभएका स्वास्थ्यकर्मीबाट जटिल उपचार तथा शल्यक्रिया गराउने गरेको गुनासो उनीहरूको छ।

कतिपय निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट निजी अस्पतालतर्फ पठाउने गरेको आरोप स्थानीयको छ। यस्तो अभ्यासमा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रैको मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

‘पैसाको खेल’को आरोप

निजी अस्पतालको नियमनमा कमजोरी हुनुका पछाडि आर्थिक चलखेलसमेत हुन सक्ने स्थानीयको आरोप छ। निजी अस्पतालकै एक कर्मचारीले इजाजत प्राप्त गर्ने प्रक्रियादेखि मापदण्डविपरीत सेवा सञ्चालनसम्म आर्थिक प्रभाव रहने दाबी गरे।

‘सर्वसाधारणको ज्यान जाने अवस्थासम्म पुग्दा पनि कारबाही नहुनुको कारण पहुँच र आर्थिक प्रभाव हुन सक्छ,’ उनले भने।

यद्यपि आर्थिक चलखेल भएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

अस्पताल मात्र होइन, नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजी अस्पतालको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ। तर अस्पतालको संख्या बढ्नु मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता होइन। जटिल शल्यक्रिया र विशिष्टीकृत उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र कानुनी अनुमति अनिवार्य हुन्छ।

अत्तरिया हस्पिटलमा इजाजतबिनाको क्याथ ल्याब सञ्चालनको विषय र केजी हस्पिटलमा शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको घटना अलग–अलग भए पनि दुवैले एउटै प्रश्न उठाएका छन् । इजाजतबमोजिम सेवा सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने निकायले कति प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ?

यसको जवाफ खोज्न अस्पतालको अनुगमन मात्र पर्याप्त हुँदैन। अस्पतालको इजाजत, सेवा सञ्चालनको स्वीकृति, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विशेषज्ञता, उपकरणको अवस्था, शल्यक्रियाको अभिलेख र बिरामीको उपचार प्रक्रियासम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

इजाजत १५ वा २५ शय्याको लिएर त्यसको सीमाभन्दा बाहिर जटिल सेवा सञ्चालन गर्ने छुट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई हुनु हुँदैन। बिरामीको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवामा नियमनको कमजोरी स्वयं अर्को जोखिम बन्न नदिन राज्यका सम्बन्धित निकायले अब अनुगमनभन्दा अगाडि बढेर कारबाही र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।