मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय : एडीबीको ऋणदेखि प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिससम्म

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।

सरकारका अनुसार बैठकका मुख्य निर्णय यस्ता छन् :

१. एडीबीको २८५ मिलियन डलर ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने

सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्ने

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

३. नानो फर्टिलाइजरसहित नयाँ प्रकारका मललाई सूचीमा समावेश गर्ने

नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री–वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने गरी ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।

४. कोप–३१ मा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने

टर्कीमा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

५. मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी समयसीमा थप गर्ने

मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

जसअनुसार निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

६. दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।