सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा माधव नेपाल र मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा बदनियतपूर्ण रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरण गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल र रिजालसहितका प्रतिवादीबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ। सरकारी जग्गा जफत गरी सरकारी कायम हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
यो प्रकरणको पृष्ठभूमि २०३२ सालसम्म पुग्छ। तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुन्जेल मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर कम्पनीले सरकारसँग भएको सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन नगरी मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा लामो समयसम्म प्रयोगविहीन छाडेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ। घेराबारसमेत नगरिएको उक्त जग्गा स्थानीयवासीले फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नभएपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरी रोक्का राखेको थियो। अख्तियारका अनुसार कानुनबमोजिम सर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसविपरीत विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी, कम्पनी सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा जग्गा फुकुवा गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको आरोप छ।
अनुसन्धानका क्रममा भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायतका निकायका कर्मचारीले उक्त जग्गा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको देखाउने गरी गलत सिफारिस तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यही प्रक्रियाबाट बहुमूल्य जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्याउने बाटो खोलिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नेपाल र रिजालको भूमिका
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जग्गा जफत भई सरकारी कायम हुनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक रहेका डा। मीनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यसहित पूर्वसहमति कायम गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत आवरण दिइएको भन्दै अख्तियारले नेपाल र रिजाललाई यस प्रकरणका मुख्य कसुरदारका रूपमा अभियोजन गरेको हो।
करोडौँको जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद
सट्टापट्टाको निर्णय भएपछि रिजाल क्यानिङले विराटनगरमा रहेको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसको सट्टामा कम्पनीले मोरङकै तत्कालीन बनिगामा गाविसमा खोला बगिरहेको, खाल्डाखुल्डी रहेको र कसैले भोगचलन नगरेको कमसल प्रकृतिको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको थियो।
बहुमूल्य सरकारी जग्गा बिक्री गरेर अत्यन्त कम मूल्यको जग्गा सट्टामा लिइएको भन्दै अख्तियारले यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको आयोगको दाबी छ।
कर्मचारीदेखि कम्पनी सञ्चालकसम्म प्रतिवादी
यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा गलत सिफारिस तयार गर्न संलग्न रहेको भनिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
रिजाल क्यानिङका ६ जना सञ्चालकलाई समेत मुख्य कसुरदारका रूपमा अभियोजन गरिएको छ। अख्तियारले उनीहरूबाट पनि बिगो असुल तथा कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ।
यसैगरी तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा कम्पनी सञ्चालकको हकमा भने उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
४२ व्यक्ति तथा संस्थाबाट जग्गा फिर्ता गराउने प्रयास
यसबीच उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिसँग किनबेच हुँदै हाल आफ्नो नाममा राखेका ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
तर, उनीहरूविरुद्ध सजायको मागदाबी गरिएको छैन। उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा गैरकानुनी प्रक्रियाबाट स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्दै जग्गा जफत गरी पुनः सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
यसरी २०३२ सालमा निश्चित सर्तसहित निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको छुटबाट सुरु भएको विवादास्पद प्रक्रिया २०४८ सालमा जफत गर्ने सरकारी निर्णय, त्यसपछि भएको रोक्का फुकुवा, सट्टापट्टा र अन्ततः निजी व्यक्तिसम्मको किनबेच हुँदै अख्तियारको अभियोजनसम्म पुगेको छ।