सुदूरपश्चिमको बजेट छानबिन समिति गठनमै विवाद, सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष आमनेसामने

धनगढी । बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेट छानबिन समिति गठनमै सकस परेको छ। सरकारले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेको भए पनि समिति गठनको प्रक्रियालाई लिएर सत्तापक्षभित्रै प्रश्न उठेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्।

बजेट छानबिनका लागि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरेका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम पठाएको छ। नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।

समितिको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता रावलले गर्ने चर्चा छ। तर, उनी वर्तमान बजेटका पक्षधर मानिने भएकाले बजेटमाथि छानबिन गर्ने समितिको नेतृत्व नै बजेटको पक्षमा उभिएका नेताले गर्ने अवस्था आए निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। छानबिनका नाममा विवादित बजेटलाई नै वैधता दिने प्रयास हुन सक्ने आशंकासमेत उठेको छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपाले भने सबै दलबीच सहमति नभएसम्म समितिमा नबस्ने अडान लिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समितिको कार्यविधि र काम गर्ने प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नै नभएको बताए।

‘सुरुमा त संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिका नाममा कसैलाई चोख्याउने षड्यन्त्रमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,’ शाहले भने। बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसैसँगै अध्ययन समिति बनाउने सरकारी तयारीसमेत उनले प्रश्न उठाए।

राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पनि बजेट पारित गर्दा र अहिले छानबिन समिति गठन गर्दा आफूहरूसँग समन्वय नभएको भन्दै सहभागी नहुने बताइन्। ‘बजेट पारित गर्दा पनि समन्वय नगर्ने, अहिले पनि नगर्ने अनि हामी किन समितिमा बस्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन्। सबै दललाई समेटेर प्रक्रिया अघि बढाइए आफूहरू सहभागी हुन तयार रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका सांसद अक्कल रावलले भने समिति गठनको प्रक्रियामाथि अझ कडा प्रश्न उठाएका छन्। बजेटमाथि छानबिन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभई प्रदेशसभालाई रहेको भन्दै उनले सरकारले आफैँ आफ्नो उपचार गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘आफैँ बिरामी भएको सरकारले आफ्नो उपचार आफैँ गरेर हुँदैन। सरकार अशक्त भयो भने त्यसको उपचार सदनले नै गर्ने हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

रावलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सत्तारूढ दलहरूको बैठक नभई ‘सत्ताधारीहरूको बैठक’ बसेर छानबिन समितिका सदस्य छनोट गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। सभामुखको अग्रसरतामा सबै दलसँग छलफल गरेर समिति गठन हुनुपर्नेमा सरकार पक्षले नै सदस्य छनोट गर्न खोज्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

उनले समिति गठनलाई बजेटको त्रुटि ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन्। ‘क–कसलाई राख्यो भने बजेटलाई दूधले नुहाएको र गाईको गहुँत छर्केर पवित्र बनाउन सकिन्छ भन्ने गहन छलफल भएछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘समिति बनाएर उही पुरानै बजेटलाई स्नान गराएर पाप पखाल्ने धन्दा चल्दैछ। त्यो कदापि स्वीकार्य छैन।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि असोज २५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले अनियमितता र बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका थिए।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले समेत त्रुटि भएको स्वीकार गरेको थियो। अर्थमन्त्री मल्लले बजेटमा समावेश कतिपय योजना कसरी आए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। उनले ‘दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानी पोखरी बनेको’ भन्दै बजेट निर्माणमा कमजोरी रहेको संकेत गरेका थिए।

बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि प्रदेशसभाको म्यान्डेटअनुसार छानबिन हुने र प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गरिने बताएका छन्।

तर, समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समिति गठनमै सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट संशोधन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। सरकारले छानबिन र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको असहमति तथा सत्तापक्षभित्रै उठेको निष्पक्षताको प्रश्नले विवादित बजेटमाथिको छानबिन कति स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।