इजरायलमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले पाएनन् बहुमत, सरकार गठनमा सकस

काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी गादी आइसेनकोट नेतृत्वका दुवै गठबन्धन बहुमतबाट टाढा देखिएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ९० प्रतिशत मतगणना हुँदा नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ र आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनले ४८ सिट जित्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण छ।

१२० सदस्यीय नेसेटमा सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ। अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट जित्ने देखिएपछि उनीहरू सम्भावित ‘किङमेकर’ शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। अरब दलहरूको यो प्रदर्शन अहिलेसम्मकै उच्च हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नियमित मतदान केन्द्रको अधिकांश मतगणना पूरा भए पनि सैनिक, कैदी, कूटनीतिज्ञ तथा मतदान केन्द्रमा पुग्न नसकेका अन्य मतदाताका दोहोरो खाममा राखिएका मतपत्र गणना हुन बाँकी छन्। यी मतपत्रले अन्तिम सिट बाँडफाँटमा केही परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्मको गणितमा ठूलो फेरबदलको अपेक्षा गरिएको छैन।

यो परिणामसँगै इजरायलमा सरकार गठनका लागि चार प्रमुख सम्भावना देखिएका छन्।

नेतन्याहू नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

नेतन्याहूले आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छन्। तर, आइसेनकोटले चुनावी अभियानकै क्रममा नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले यस्तो सहमति सहज देखिँदैन।

नेतन्याहूले आफ्ना अति–दक्षिणपन्थी तथा अति–अर्थोडक्स साझेदारलाई छाडेर आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनसँग मिल्ने विकल्प पनि सैद्धान्तिक रूपमा खुला छ। तर, उनले निर्वाचनपछि पनि दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

अरब दलको समर्थनमा आइसेनकोटको सरकार

आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनले अरब दलका १९ सांसदको समर्थन लिएर बहुमत पुर्‍याउने अर्को विकल्प छ। ४८ सिटमा १९ थपिँदा बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट पुग्छ।

तर, आइसेनकोट गठबन्धनमा रहेका अधिकांश यहुदी दलले अरब दलसँग सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्भावना अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसका कारण चुनावी गणितले सम्भावना देखाए पनि राजनीतिक रूपमा यस्तो गठबन्धन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

नेतन्याहूले विपक्षी दक्षिणपन्थी दललाई तान्ने प्रयास

नेतन्याहूले आइसेनकोटको गठबन्धनमा रहेका दक्षिणपन्थी दलका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। सुरक्षा नीतिसहित केही विषयमा उनीहरूबीच समानता रहे पनि नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने तथा अति–अर्थोडक्स समुदायका लागि सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने विषयमा उनीहरूको अडान फरक छ।

त्यसैले वर्तमान साझेदारलाई कायम राख्दै विपक्षी दलका केही सांसद वा दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास पनि सहज हुने देखिँदैन।

सहमति नजुटे फेरि निर्वाचन

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कुनै पनि गठबन्धनले चुनावी प्रतिबद्धता नतोडी ६१ सिटको बहुमत जुटाउन नसक्नु हो। सहमति नजुटे इजरायल फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले भने दलहरूलाई अर्को निर्वाचनको बाटोमा जानुभन्दा सरकार गठनका लागि ‘खुला मन’ राखेर वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूसँग परामर्श गरेर सरकार गठनका लागि एक नेतालाई जिम्मेवारी दिनेछन्। पहिलो प्रयास असफल भए अर्को नेतालाई अवसर दिन सकिने र अन्ततः बहुमत जुट्न नसके नयाँ निर्वाचन हुन सक्छ।

इजरायलमा सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनमा सहमति जुट्न नसक्दा पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो। अहिलेको चुनावी परिणामले पनि स्पष्ट बहुमत नदिएपछि त्यस्तै राजनीतिक गतिरोध दोहोरिने जोखिम देखिएको छ।

द टाइम्स अफ इजरायल र बीबीसीको सहयोगमा ।