सर्वदलीय बैठक : भोटेकोशी बाढीबारे संसदीय विशेष समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे छानबिन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई आग्रह गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सकेसम्म एक साताभित्रै विशेष समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विपद्, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा संसदबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक कामबारे अध्ययन गर्नेछ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले बाढी, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन गरी संसदबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन विशेष समिति गठन गर्न लागिएको बताए।

“सकेसम्म एक हप्ताभित्र नै विशेष समिति गठन होस्,” नेपालले भने, “जलवायु परिवर्तनको विषयलाई, अहिलेको विपद्लाई लिएर छलफल गरोस्, अरू संसदबाट गर्नुपर्ने काम त्यसले गरोस्।”

बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न विपद्को अवस्था, उद्धार तथा राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। संसदीय विशेष समितिसँगै सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अबको सात दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए। “अबको ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने कुरा भएको छ । संसदीय समिति छानबिन गर्ने कुरा पनि भएको छ,” उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसँगै ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। भदौ १० गते रसुवामा विनाशकारी बाढी आएपछि त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावपछि जारी १० बुँदे संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर, उक्त संयन्त्र गठन हुन सकेको थिएन। बुधबारको बैठकले भने संसदीय विशेष समिति र सर्वदलीय संयन्त्र गठनका लागि सात दिनको समयसीमा अघि सारेको हो।