सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा रोकियो, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप चुलिँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्को निर्देशन नभएसम्म कर्मचारीको सरुवा तथा काज सरुवा नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि प्रदेश प्रशासनमा विवाद चुलिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीले भदौ महिनामा सरुवा गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक निर्णयमार्फत सरुवा रोकेपछि यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ को (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ १ देखि मसान्तसम्म मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही अवधिमा हुने सरुवा तथा काज रोक्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

भदौ २४ गते कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले सबै मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा दरबन्दी रिक्त नभएका पदमा समेत सरुवा तथा काज खटाउने गरेको र अधिकार नभएका तहका कर्मचारीले समेत सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र बजेट स्वीकृत भइनसकेको अवस्थालाई कारण देखाउँदै नियम ४६ बमोजिम भदौ महिनामा हुने सरुवा तथा कुनै पनि प्रकारको काज सरुवा अर्को निर्देशन नभएसम्म नगर्न भनिएको छ।

तर, नियमावलीमा सरुवाको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा सरुवा रोक्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठेको छ। मूल कानुनको व्यवस्था यथावत् राखेर त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव परियारले भने बजेट निर्माण अहिले सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले कर्मचारी सरुवामा लाग्दा बजेटसम्बन्धी काम प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्काल सरुवा तथा काज रोक्न निर्देशन दिइएको बताए।

उनका अनुसार सरुवासम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार नीतिगत निर्णय गर्नसक्छ। प्रदेश सरकारले विगतमा पनि यस्ता निर्णय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

यस्तो छ पत्र : 

अनुभवी पाखा, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी ?

सरुवा रोक्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ। सरकार गठनसँगै प्रशासनिक संयन्त्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई पन्छाएर राजनीतिक निकटताका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थालिएको आरोप कर्मचारी वृत्तबाट लागेको छ।

प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, बजेट निर्माण र सेवा प्रवाहमा अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई पन्छाउँदै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। विशेषगरी बजेट तयारी तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप छ।

सरकार गठनलगत्तै केही कार्यालय प्रमुखलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउने तथा उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने गतिविधि बढेको कर्मचारीहरूको दाबी छ।

‘लामो समयदेखि प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका र प्रदेशको संस्थागत संरचना निर्माणमा योगदान गरेका कर्मचारीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनु स्वाभाविक देखिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन थाले यसले प्रशासनको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।’

राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्दै गएको आरोप

कर्मचारीहरूका अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गए त्यसको असर निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारीको मनोबल र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पर्न सक्छ।

जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्न थाले संस्थागत प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत पहुँच बलियो हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। निष्पक्ष भएर काम गर्दा पनि अवसर नपाइने मनोविज्ञान कर्मचारीमा विकास भए त्यसले कार्यसम्पादन र प्रशासनिक मनोबलमा समेत असर पार्न सक्ने एक कर्मचारीले बताए।

प्रदेश स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि प्रशासनिक संरचना निर्माणमा खटिएका कर्मचारीको अनुभवलाई बेवास्ता गरी कनिष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु सामान्य जिम्मेवारी हेरफेरको विषय मात्र नभएको कर्मचारीहरूको तर्क छ। यसले प्रदेश प्रशासनको संस्थागत स्मृति, अनुभव हस्तान्तरण र व्यावसायिक संस्कारमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन निर्माणलगायत प्रशासनिक संरचना विकासमा योगदान गरेका अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने समयमा उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि थप बढाउने निजामती कर्मचारी युनियनका एक नेताले बताए।

‘कर्मचारी व्यवस्थापन प्रशासनिक प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो। तर जिम्मेवारी हेरफेरको आधार पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अवसर दिने हो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जान्छ।’

‘राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने हो, प्रशासनले कार्यान्वयन’

एक पूर्वसचिवका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक भए पनि त्यो सम्बन्ध प्रशासनिक हस्तक्षेपमा परिणत हुनु हुँदैन।

‘राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने र कर्मचारी प्रशासनले कानुनअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रभाव प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्म पुग्दै गए कर्मचारीतन्त्रमा ध्रुवीकरण बढ्छ र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्थागत क्षमता अझै निर्माणकै चरणमा रहेकाले अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान, संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक दक्षताको उपयोग महत्वपूर्ण हुने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सरुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट र अधिकार प्रत्यायोजनलाई पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउन आवश्यक छ। योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकतालाई आधार बनाएर कर्मचारी परिचालन गरिए मात्रै प्रदेश प्रशासन प्रभावकारी, निष्पक्ष र जवाफदेही बन्न सक्ने उनीहरूको सुझाव छ।