सुदूरपश्चिममा कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप : अनुभवी पाखा, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लिएर प्रदेश प्रशासनभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ। लामो समयदेखि प्रशासनिक व्यवस्थापन, बजेट निर्माण र सेवा प्रवाहमा अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई पन्छाउँदै राजनीतिक निकटताका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन थालिएको आरोप कर्मचारी वृत्तबाट लागेको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको हो।

सरकार गठनलगत्तै केही कार्यालय प्रमुखलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण वा पत्र काट्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउने तथा उनीहरूको अधिकार आफू निकट कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने गतिविधि बढेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

‘लामो समयदेखि प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका र प्रदेशको संस्थागत संरचना निर्माणमा योगदान गरेका कर्मचारीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनु स्वाभाविक देखिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन थाले यसले प्रशासनको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।’

कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गए त्यसको असर निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारीको मनोबल र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा प्रवाहमा पर्न सक्छ। जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्न थाले संस्थागत प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत पहुँच बलियो हुने जोखिम उनीहरूले औँल्याएका छन्।

विशेषगरी कुनै राजनीतिक दल वा विचारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नभई कानुन र पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीमा यस्तो प्रवृत्तिले निराशा बढाउने उनीहरूको भनाइ छ। ‘निष्पक्ष भएर काम गर्दा पनि अवसर पाइँदैन’ भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा विकास भए त्यसले कार्यसम्पादन र प्रशासनिक मनोबल दुवैमा असर पार्न सक्ने एक कर्मचारीले बताए।

प्रदेश स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि प्रशासनिक संरचना निर्माणमा खटिएका कर्मचारीको अनुभवलाई बेवास्ता गरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु सामान्य सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेरको विषय मात्र नभएको कर्मचारीहरूको तर्क छ। यसले प्रदेश प्रशासनको संस्थागत स्मृति, अनुभव हस्तान्तरण र व्यावसायिक संस्कारमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन निर्माणलगायत प्रशासनिक संरचना विकासमा योगदान गरेका अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने समयमा उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रवृत्ति देखिए असन्तुष्टि थप बढ्ने निजामती कर्मचारी युनियनका एक नेताले बताए।

‘कर्मचारी व्यवस्थापन प्रशासनिक प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा हो। तर जिम्मेवारी हेरफेरको आधार पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अवसर दिने हो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जान्छ।’

कर्मचारीहरूको माग जिम्मेवारी बाँडफाँट, सरुवा र अधिकार प्रत्यायोजनलाई संस्थागत मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्नेमा छ। उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक जिम्मेवारीको प्रकृति, कर्मचारीको अनुभव, विशेषज्ञता, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकतालाई आधार बनाएर निर्णय गरिए मात्रै प्रदेश प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्छ।

एक पूर्वसचिवका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक भए पनि त्यो सम्बन्ध प्रशासनिक हस्तक्षेपमा परिणत हुनु हुँदैन।

‘राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने र कर्मचारी प्रशासनले कानुनअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रभाव प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्म पुग्दै गए कर्मचारीतन्त्रमा ध्रुवीकरण बढ्छ र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्थागत क्षमता अझै निर्माणकै चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान, संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक दक्षताको उपयोग गर्नुको सट्टा पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिए प्रदेश प्रशासन थप कमजोर बन्न सक्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन, योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।