१७ बुँदे मागपछि नेकपा सुदूरपश्चिमभित्र घम्साघम्सी : मन्त्री नियुक्तिदेखि बजेटसम्म सांसदका प्रश्नैप्रश्न

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेका बेला पार्टीभित्रै सरकार सञ्चालनको विधि, मन्त्री नियुक्ति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर उठेको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।

१७ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका नेकपाका ९ जना सांसदसँग पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजकले सामूहिक छलफल गर्दै विवादित विषयमा संवाद अघि बढाएका छन्।

नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई सम्बोधन गर्दै ९ सांसदले राजनीतिक सहमतिको उद्देश्य, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षका प्राथमिकता तथा प्रदेशको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।

प्रदेश सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दललाई औपचारिक जानकारी नदिई रातारात मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका सांसदसँग नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भानुभक्त जोशी, संयोजक हरि चौधरी ‘उत्सव’ र सहसंयोजक लालबहादुर खड्काले छलफल गरेका हुन्।

अक्कल रावल सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको कक्षमा करिब तीन घण्टा छलफल भएको थियो। दिउँसो १ः३० बजे सुरु भएको छलफल करिब ४ः३० बजे पुनः बस्ने सहमतिसहित टुंगिएको थियो।

‘हामीले हाम्रा मागबारे प्रदेशका नेताहरूलाई राम्ररी जानकारी गरायौँ। हामीले उठाएको विषय दलको नेता परिवर्तन वा सरकार परिवर्तनको विषय होइन भनेर पनि भन्यौँ,’ छलफलमा सहभागी नेकपाका एक सांसदले भने, ‘राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक ढंगबाटै कुरा गर्ने र माग पूरा गर्ने समझदारी भएको छ।’

प्रदेश इन्चार्ज जोशीले समग्र रूपमा उठेका विषयबारे जानकारी गराउँदै छलफल प्रारम्भ गरेका थिए। उनले पार्टी र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको तथा विवाद समाधान गरेर सरकारलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए।

‘पार्टी र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। नयाँ बजेट कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान हुनुपर्छ। हाम्रो विवाद समाधान गरेर सरकारलाई गति दिनुपर्छ,’ जोशीले भनेका थिए।

सहसंयोजक खड्काले पनि जोशीको भनाइमा जोड दिएका थिए। त्यसपछि १७ बुँदे मागमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

बसाइको आधारमा सबैभन्दा पहिले अक्कल रावलले धारणा राखेका थिए। त्यसपछि क्रमशः मानबहादुर धामी, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, नरेश शाही, कैलाश चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रमेश धामीले धारणा राखेका थिए। १७ बुँदे मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका रामेश्वर चौधरी भने प्राविधिक कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ।

सांसदहरूले यसअघि उठाएका विषयलाई नै थप स्पष्ट रूपमा राखेका थिए। छलफलमा सरकार सञ्चालनको विधि, मन्त्री नियुक्ति, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो।

‘राजनीतिक कुराहरू घनिभूत रूपमा उठे। १७ बुँदे मागबारे अझै स्पष्ट हुने गरी छलफल भयो। हाम्रो विषयमा प्रदेशका नेताहरू पनि गम्भीर भएको बताउनुभयो,’ छलफलमा सहभागी अर्का नेताले भने।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश इन्चार्ज र संयोजकसँग त्यसबारे धारणा मागेका थिए।

‘मन्त्री बनाउने विषयमा कुन मापदण्ड अपनाइएको हो? इन्चार्ज, संयोजक र संसदीय दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तपाईंहरूले छलफल गरेर टुंगो लगाएकै व्यक्ति मन्त्री भएका हुन् त?’ सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्रीहरू कसरी र कुन विधिबाट नियुक्त भए तथा राति नै शपथ गराउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

यसको जवाफमा इन्चार्ज र संयोजकले आफूहरूलाई पनि राति नै शपथ गराउनेबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।

‘हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामीलाई पनि भोलि ११ बजे मन्त्रीको शपथ हुन्छ भन्ने खबर आएको थियो। त्यहीअनुसार हामी आ–आफ्नो बाटो लाग्यौँ। तर राति नै शपथ गराउने कुरा पनि हामीले अलि ढिला मात्र थाहा पायौँ,’ उनीहरूले सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘हामीलाई पनि थाहा नदिएर शपथ गराइएको हो।’

मन्त्री नियुक्तिको विषयसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा भएको नियुक्ति र बजेट निर्माणका लागि सरकारले बोलाएका विज्ञको विषयमा समेत सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए।

त्यस्तै, सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामाथि पनि उनीहरूले प्रश्न उठाए। ‘वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कसरी ल्यायो? त्यस विषयमा कहाँ छलफल भयो? कसले छलफल ग¥यो?’ उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए।

सांसदहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सबै विषय समेट्न नसकेको बताएका थिए। सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका बेला आफ्नै पार्टीका सांसदसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका थिए।

सांसदका गुनासा र प्रश्नमा इन्चार्ज जोशी र संयोजक चौधरीले बेलाबेला स्पष्टीकरण दिएका थिए। सहसंयोजक खड्का भने तुलनात्मक रूपमा कम बोलेका थिए।

मन्त्री नियुक्तिको विषयमा भने छलफलका क्रममा साविक माओवादी पक्षका सांसदहरूले बढी गुनासो राखेका थिए। त्यस्तै, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले आफूहरूको दललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने भनिए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए।

लामो छलफलपछि १७ बुँदे माग राखेका सांसदहरू पुनः छलफलमा बस्न तयार भएका छन्। अब मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित थप छलफल गर्ने सहमति भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

‘छलफल सकारात्मक भयो। मुख्यमन्त्रीसहित फेरि बस्ने कुरा भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने।