March 10, 2025, Monday
२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार

चीन जोड्ने चैनपुर-ताक्लाकोट सडक : आठ वर्षमा मात्र १८ किलोमिटर ट्र्याक, नेतालाई जस लिन हानथाप

बझाङ । माघ पहिलो साता बझाङका नेता–कार्यकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग खिचिएका तस्बिर राख्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।

सुदूरपश्चिममा समृद्धिको मार्ग मानिने चैनपुर–ताक्लाकोट सडकमा आफ्नो पहलमा बजेट पार्न सफल भएको दाबीसहितका ज्ञापनपत्रका तस्बिर नेताले पोस्ट गरेपछि कार्यकर्ताले गुणगानसहितका ‘रिपोस्ट’ गर्ने क्रमले झन्डै साता दिन सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिए ।

प्रतिस्पर्धामा एमालेका नेता–कार्यकर्ता बढी सक्रिय देखिन्थे । माओवादी नेता–कार्यकर्ता अहिलेको सरकारले नभई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट हालिएको दाबीसहितका पोस्ट गरिरहेका थिए । कांग्रेस नेता पनि आफूले बुझाएका ज्ञापनपत्र पोस्ट गर्दै बजेट पार्न पहल रहेको पुष्टि गर्न जोडबल गरिरहेका देखिन्थे ।

यस्ता पोस्टमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सार्वजनिक गरेको स्रोत सहमति प्रदान गरिएका आयोजनाको विवरणको एउटा तस्बिर पनि थियो । जसको बुँदा नम्बर ५ मा धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडक योजना बीपीनगर शीर्षकमा एक अर्ब रकम स्रोत सहमति दिएको उल्लेख छ । उक्त रकम चैनपुर–ताक्लाकोट सडकका लागि विनियोजन भएकाले बझाङलाई चीन जोड्ने सडक सपना पूरा हुने उनीहरूको दाबी थियो । सामाजिक सञ्जालमा जस लिन गरिएको होडबाजी हेर्दा लाथ्यो, चैनपुर–ताक्लाकोट सडकमा बजेटको अभाव छैन, यो छिट्टै सम्पन्न हुने क्रममा छ ।

नेताहरूले गरेको यो दाबी झूटो थियो । यो रकम चैनपुर–ताक्लाकोट सडकमा नभई सेती लोकमार्गको धनगढीदेखि डोटीको बीपीनगर सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । ‘चैनपुर–ताक्लाकोट सडकमा नयाँ बजेट छैन । पुरानै ठेक्काको बजेट पनि घटेर आएको छ,’ सेती लोकमार्गको उतरखण्डअन्तर्गत पर्ने चैनपुर–ताक्लाकोट सडक कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नयाँ बजेटका लागि पेस गरेको फाइल स्वीकृत भएन ।’ अहिलेसम्म ट्र्याक निर्माण भएको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र स्तरोन्ति भइसकेकोलाई कालोपत्रका लागि कार्यालयले सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाए पनि स्वीकृत नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट किन आएन भन्ने यकिन भएन । राजनीतिक पहुँच नपुगेर पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

हरेक निर्वाचनमा ताक्लाकोट सडकको सपना देखाएर भोट माग्ने बझाङका नेताले यो सडकका नाममा चटक देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखदेखि प्रदेश सांसद, सभामुख, संघीय सांसद र मन्त्रीहरू कहिले लावालस्करसहित निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका त कहिले छिटो सडक निर्माणका लागि मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेका विषय महिनैपिच्छे सामाजिक सञ्जालमा देखिरहन्छन् ।

जिल्लादेखि केन्द्रीय नेतासम्मले भाषण र अन्तर्वार्तामा यस सडकको विषय विरलै मात्रै छुटाउँछन् । केन्द्रबाट बझाङ भ्रमणमा आउने नेता र उच्च अधिकारी पनि यो सडक निर्माणमा जोड दिने आश्वासन बाँडेर जान्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विकासमा आयाम दिन सक्ने यस आयोजनाको प्रगति भने छैन । सदरमुकाम चैनपुरबाट करिब एक सय किलोमिटरको दूरीमा चीनको सीमा जोड्ने यस सडकमा तलकोट गाउँपालिकाको रूपातोलासम्म १८ किलोमिटर कच्चीमा मात्रै गाडी चल्छ । त्यहाँबाट साइपालको धुलीसम्म ४० किलोमिटर सडक निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने गरी २०७४ मा लगाएको ठेक्कामा अहिलेसम्म १९ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ ।

निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द बानियाँ नागार्जुन जेभीले दोस्रोपटक थपिएको ठेक्काको म्याद सकिँदा पनि निर्माण सकेको छैन । दोस्रो पटक थपिएको ठेक्का म्याद गत कात्तिकमा सकिएको छ । ८५ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले सरकारबाट ७० करोड भुक्तानी लिइसकेको छ । यसअघि निर्माणस्थलको भूगोल, मौसम, आन्तरिक समस्या जस्ता कारणले ढिलाइ भएको बताउने निर्माण कम्पनीले यस पटक भने विस्फोटक पदार्थ समयमा उपलब्ध नहुनुलाई दोष दिएको छ ।

‘सुरुमा हामीले मेसिनले नै ट्र्याक खोल्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौं, पछि विस्फोटक आवश्यक पर्‍यो,’ कम्पनीका प्रतिनिधि ऋषि बानियाँले भने, ‘अरू निर्माण सामग्री जस्तो विस्फोटक पदार्थ सजिलै उपलब्ध हुन कठिन भएकाले काम सक्न ढिला भएको हो ।’ आउँदो वैशाखसम्म सबै काम सक्ने गरी काम भइरहेको उनको दाबी छ ।

विभिन्न कारणले झन्डै एक वर्ष कुनै पनि काम नगरेको यस कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिनै लाग्दा गत असोजबाट पुन: सुरु गरे पनि गति निकै सुस्त छ । यही गतिमा काम भए धुलीसम्म ट्र्याक खोल्न चार–पाँच वर्ष लाग्ने स्थानीयको अनुमान छ । नेताहरूले यही सडकलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने गरेको तर कछुवा गतिमा निर्माणको काम भइरहेकोप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।

‘धनगढीमा आएको बजेटलाई पनि बझाङमा परेको भनेर भ्रम छर्ने र राजनीति गरी खाने भाँडो जस्तो भएको छ, ताक्लाकोट सडक,’ सामाजिक कार्यकर्ता कलक खत्री भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल र भाषणमा ताक्लाकोट भनेर नथाक्ने तर बजेटको सुनिश्चितता र कामको प्रगतिबारे मतलब नगर्ने नेताहरूको पारा देख्दा रिस उठ्छ ।’ बझाङका नेताहरूभन्दा ठेकेदारको केन्द्रमा बलियो पहुँच भएका कारण पटक–पटक म्याद थप हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

त्रिदेशीय व्यापारिक र पर्यटकीय प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको यो सडकको काम छिटो सम्पन्न गर्न सेती लोकमार्गअन्तर्गत उत्तर खण्ड (चैनपुर–ताक्लाकोट) मार्गको छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना भएको छ । चैनपुर–ताक्लाकोट सडक नाम दिइएको आयोजना कार्यालयमा आयोजना प्रमुख, दुई इन्जिनियर, दुई सबइन्जिनियर, लेखापाल तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको छुट्टै दरबन्दीसमेत छ । ‘छिटो काम सकाउन धेरै ताकेता गरेका छौं । ठेक्का तोड्ने, धरौटी जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्छौं भनेर चेतावनी पनि दिइराखेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘तर ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरेर अल्झाइराखेको छ ।’ तत्काल ठेक्का तोड्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने भएकाले ठेक्का तोड्नु मात्रै समाधान नभएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट