‘काक्रो नखाई निधारमा बियाँ कसरी लाग्यो ?’ भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले मागे अर्थमन्त्री मल्लको राजीनामा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा देखिएका त्रुटि र अनियमितताको निष्पक्ष छानबिनका लागि आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रदेशसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट निर्माणका क्रममा आफू र मुख्यमन्त्रीको निधारमा ‘काक्रोको बियाँ’ टाँसिएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै शाहले बजेटमा देखिएका समस्या कसरी उत्पन्न भए भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्।

‘काक्रो नै नखाएको अवस्थामा त्यसको बियाँ अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निधारमा कसरी पुग्यो ?’ भन्दै शाहले प्रश्न गरे।

‘काक्रो नखाई निधारमा बियाँ कसरी लाग्यो ? यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहले भने, ‘बजेट निकै त्रुटिपूर्ण छ। जबरजस्ती प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। अब ती समस्या कहाँबाट आए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।’

शाहका अनुसार बजेट निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले नै बजेटमा समस्या रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ती समस्या कहाँबाट आए भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यसका लागि मन्त्री मल्लले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले बजेटका त्रुटिलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा लिन नहुने बताए। बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि योजना छनोट, रकम विनियोजन र अन्तिम रूप दिने प्रक्रियासम्म भएका निर्णयको छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।

बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सुरुदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइदेखि योजनाको छनोट र रकम विनियोजनसम्मका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

सत्तारूढ नेकपा एमालेका केही सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए। पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

लामो अन्योलपछि आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै त्यसमा समावेश योजना, रकम विनियोजन र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

प्रतिपक्षको बहिष्कारबीच बजेट पारित

बजेटमाथिको विवादकै बीच मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रक्रिया बहिष्कार गरेको थियो।

सत्तारूढ एमालेभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो। एमालेले आफ्ना सांसदलाई प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो। तर पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठकले पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेका थिए।

ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेले दुवै सांसदसँग ४८ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ। साथै, सामाजिक विकास समिति सभापति पाठकलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

पूर्वमन्त्री थापाले भने बजेट पारित भएपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामासमेत दिएका छन्। एमालेले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै राजीनामा फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ।

बजेट पारित भयो, विवाद भने सकिएको छैन

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसके पनि बजेट निर्माणको प्रक्रिया र त्यसमा देखिएका भनिएका त्रुटिबारे राजनीतिक विवाद भने सकिएको छैन।

विशेषगरी आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लको ‘काक्रो–बियाँ’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि बजेटमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनको माग अघि सारेका छन्। बजेटमा देखिएका त्रुटि कहाँबाट आए, कुन तहमा कमजोरी भयो र विवादित योजनाहरू कसरी बजेटमा समावेश भए भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।