औषधिका लागि १५ करोड आवश्यक, सुदूरपश्चिम सरकारले छुट्यायो ८० लाख

धनगढी । सुदूरपश्चिमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। प्रदेशभर नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।

आवश्यकताको तुलनामा प्रदेश सरकारले करिब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ कम बजेट छुट्याएको हो। अर्थात्, औषधि व्यवस्थापनका लागि अनुमान गरिएको आवश्यक बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा केही बढी रकम मात्रै विनियोजन भएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुंगानाका अनुसार विनियोजित रकमबाट प्रदेशभर आवश्यक औषधि व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। केन्द्रले औषधि व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।

‘हामीले १० करोड माग गरेका थियौं, प्रदेशले ८० लाख मात्रै छुट्याएको छ। संघले अनुदानमा दुई करोड राखेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘बजेट अभावले ठूलो क्राइसिस हुने देखिन्छ।’

पर्याप्त बजेट नहुँदा औषधि खरिद र आपूर्तिमा समस्या आउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने नागरिकलाई पर्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ५६ प्रकारका औषधि खरिद तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म ती औषधि पुर्‍याउने गर्छ।

तर, आवश्यक बजेट अभावका कारण औषधि आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा औषधि अभाव विगत केही वर्षदेखि नै देखिँदै आएको छ।

‘एक वर्षसम्म पुग्नुपर्ने औषधिले चार–पाँच महिना धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ,’ कुँवरले भने, ‘अहिले विनियोजन भएको बजेट हेर्दा आवश्यक मात्रामा औषधि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिँदैन। यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो।’

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले आफूखुसी खरिद गर्न पनि सहज छैन। सरकारले कुन तहले कुन औषधि खरिद गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकेकाले प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका औषधि स्थानीय तहले खरिद गर्दा बेरुजु देखिने जोखिम हुन्छ। औषधि अभावबारे स्थानीय तहबाट पटक–पटक गुनासो आउने गरेको कुँवरले बताए।

स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका निर्देशक डा. खगेन्द्र बम पनि औषधि व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँछन्। विगतका वर्षमै आवश्यक औषधि पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा यस वर्ष झन् कम बजेट आएको उनको भनाइ छ।

‘यति बजेटले औषधि वितरण गर्न पुग्दैन। यसअघिका वर्षमा पनि आवश्यक औषधि पुर्‍याउन सकिएको थिएन। हामीले प्रस्ताव गरेको बजेट आएन,’ बमले भने, ‘विगतमा पनि बजेट कम आउने गथ्र्यो, तर अहिले भने एकदमै न्यून बजेट आएको छ।’

औषधि व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रकम र आवश्यक बजेटबीचको ठूलो अन्तरका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको नियमित आपूर्ति कायम राख्न चुनौती देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ। बजेट थप नभए उपलब्ध औषधिको मौज्दात र आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने उनीहरूको आकलन छ।