संरक्षित क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको ‘मोडल’ बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी । नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा संरक्षण र विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा समाधानलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन तयार पार्न सुझाव संकलन गरिएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोड्ने परियोजना (CONNCT Project) अन्तर्गत बुधबार धनगढीमा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन तथा छलफल गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण, स्थानीय समुदायका आवश्यकता, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी सम्बन्धित निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले बढ्दो कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सौर्य, वायु तथा जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री रावलले मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर व्यावहारिक र प्रभावकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताए। पहिलो चरणको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई थप अध्ययन गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित मार्गदर्शनले सुदूरपश्चिममा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले मार्गदर्शनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेका थिए। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको उनले बताए।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव झविराज ओझाले स्वच्छ ऊर्जालाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए। परियोजनाले स्थानीय तहमा कसरी काम गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा कस्तो योगदान पुर्याउने भन्ने विषय मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत भक्तराज गिरीले परियोजनाको अवधि सकिएपछि निर्माण गरिएका ऊर्जा प्रणाली सञ्चालनमा नरहने समस्या औँल्याए। नवीकरणीय ऊर्जाका संरचना निर्माण गरेपछि नियमित मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभाव हुँदा कतिपय संरचना प्रयोगविहीन हुने गरेको उनले बताए।
परियोजनाबाट निर्माण भएका संरचना तथा प्रणालीको उपलब्धि दीर्घकालसम्म कायम राख्न सञ्चालन र मर्मतसम्भारको दिगो व्यवस्था आवश्यक रहेको गिरीले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालयका डिभिजनल वन अधिकृत प्रकाश शाहले मार्गदर्शनमा सरोकारवाला निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी प्राप्त सुझाव मस्यौदामा समावेश गरे मात्रै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण र विकासलाई स्वच्छ ऊर्जासँग जोड्ने, स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि निर्माण गरिएका ऊर्जा प्रणालीको निरन्तर सञ्चालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्था मिलाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा हिमालयन नेचर, नवीकरणीय विश्व, लन्डनको प्राणीशास्त्रीय समाज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र जर्सी वैदेशिक सहायता संस्थाको सहयोग रहेको थियो।
लेखकको सम्वन्धमा