सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो, कर्मचारीलाई शुक्रबारसम्म तलब खुवाउने तयारी

धनगढी । करिब तीन महिनादेखि तलबविहीन रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीले दसैँअघि तलब पाउने सम्भावना बढेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।

प्रदेश प्रमुख मियाँले बुधबार दुवै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव सबिना महर्जनका अनुसार बिहीबार नै दुवै विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी छ।

राजपत्रमा बजेट प्रकाशित भएपछि प्रदेशको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गर्नेछ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नभएका कारण पीएलएमबीआईएसमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बिहीबार नै प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पत्राचार गरिने उनले बताए।

प्रणाली बिहीबारसम्म सञ्चालनमा आए शुक्रबारसम्म कर्मचारीको खातामा तलब पठाउन सकिने सम्भावना रहेको जोशीले बताए। उनका अनुसार प्रणाली खुलेलगत्तै तलब निकासासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

दसैँ बिदा सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेपछि लामो समयदेखि तलब रोकिएका कर्मचारीलाई भने राहत पाउने छन् ।

यसअघि नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा ८८ वटै स्थानीय तहलाई कर्मचारीको तलबभत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरणसम्बन्धी पत्र पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम तथा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने सुरु तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

यद्यपि, अन्य कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन भने अझै जारी हुन बाँकी छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो।