पत्रकारमाथिको अन्यायविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने महासंघको घोषणा

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारको पुनर्बहाली, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दै १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

असोज २२ र २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा तथा श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि कडा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई बिनाकारण एकैपटक ठूलो संख्यामा हटाइएको तथा थप पत्रकार हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न र थप पत्रकारलाई नहटाउन माग गर्दै माग पूरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सरकारी विज्ञापन रोकेर सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै प्रेस काउन्सिलको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन माग गरेको छ।

महासंघले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार काम गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राखेर सूचनाको हक कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र पत्रकारको मनोबल गिराउने गरी कारबाहीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसप्रति पनि असहमति व्यक्त गरेको छ।

उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण रोकिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। अनलाइन पत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा झैँ निःशुल्क गर्न पनि माग गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका समस्याबारे छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेकोमा विरोध जनाउँदै महासंघले ती शीर्षकको बजेट कटौती नगरी शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरेको छ।

महासंघले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेको छ। सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि धम्की र धरपकड गर्ने कार्यको पनि विरोध गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्दै अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न भइरहेका प्रयासको स्वागत गर्दै सरकारी दस्तावेजमा ‘रामजानकी मन्दिर’ उल्लेख गरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान परिवर्तन गर्न खोजिएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारी दस्तावेजमा मन्दिरको नाम ‘जानकी मन्दिर’ कायम गर्न संशोधन गर्न तथा जानकी नवमीमा सार्वजनिक बिदा दिन स्थानीय बासिन्दाले गरेको मागप्रति समर्थन जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको जलप्रलयबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै यस्ता विपद्को स्थायी समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन महासंघले माग गरेको छ। चुरे क्षेत्रका वनजंगल तथा नदीनालाको अवैध उत्खननबाट उत्पन्न खानेपानी र सिँचाइ संकट समाधान गर्न चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

मधेसको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा र ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। मधेसको पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बैठकको आतिथ्यता गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा तथा सहयोग पुर्‍याउने सबै निकायलाई धन्यवाद दिँदै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।