सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पनि आएन बजेट, प्रदेशसभा बैठक भोलि बिहानसम्म सर्‍यो

धनगढी । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार शनिबार पनि असफल भएको छ। सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालयगत बजेट र योजनाको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीसहित बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आइतबारसम्मका लागि सारिएको हो।

शनिबार बिहान ८ बजेका लागि निर्धारित बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, उक्त समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि आइतबार बिहान ९ बजेका लागि पुनः समय तोकिएको प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।

सरकारले शनिबार नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयार पारिसकेको भए पनि सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै बजेट विनियोजनलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकिएको हो।

मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयगत बजेटको सीमा, योजनाको छनोट र रकम बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा सरकारको तयारी प्रभावित भएको बताइएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै सत्ता पक्षभित्र विवाद चर्किएपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत पटक–पटक सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कानुनी बाटो खुल्यो, राजनीतिक सहमति जुटेन

बजेटसम्बन्धी विवाद यसअघि पनि प्रदेश सरकारका लागि अवरोध बनेको थियो। बजेट प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थप अन्योलमा परेको थियो।

शुक्रबार भने सर्वोच्च अदालतले बजेट प्रस्तुत गर्न रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यससँगै बजेट अघि बढाउन तत्कालका लागि कानुनी अवरोध नरहे पनि सरकारभित्रको विवाद समाधान हुन सकेन।

अदालतको आदेशपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको अवस्थामा पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्नुले सरकारको मुख्य चुनौती राजनीतिक सहमति कायम गर्नु रहेको देखाएको छ। बजेटको आकार, मन्त्रालयगत विनियोजन र योजनाको बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा सरकारी तयारी नै प्रभावित भएको हो।

बजेट नआउँदा सरकारी कामकाज प्रभावित हुने चिन्ता

आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजेटको अन्योल कायम रहँदा प्रदेशमा विकास आयोजना तथा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। बजेट पारित हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रम समयमै अघि बढाउन कठिन हुने जोखिम बढेको छ।

बजेटसम्बन्धी अनिश्चितताले विकास निर्माण, भुक्तानी र नियमित खर्च व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीको तलबभत्ता, औषधि खरिद तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता छ।

बजेट पारित हुन जति ढिलाइ हुन्छ, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि त्यति नै छोटिने र निर्धारित समयभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कठिन हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले सरकारमाथि बजेटसम्बन्धी अन्योल तत्काल अन्त्य गर्न दबाब बढेको छ।

आइतबार पनि बजेट आउने निश्चित छैन

सत्तारूढ दलले आन्तरिक असहमति समाधान गरेर आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। दलभित्रको विवाद मिलाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने र प्रदेशसभाको प्रक्रियामा लैजाने सरकारको योजना छ।

तर, मन्त्रीहरूबीचको असहमति समाधान भइसकेको र बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भएको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले आइतबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठकबाट बजेट प्रस्तुत हुने विषय अझै अनिश्चित छ।

कानुनी अवरोध हटे पनि आफ्नै दलभित्रको विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रदेश सरकारका लागि अब राजनीतिक सहमति कायम गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। आइतबारको बैठकले बजेटसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्छ वा प्रदेशसभा फेरि अर्को मितिका लागि सर्छ भन्ने चासो बढेको छ।