बजेट विवादले सुदूरपश्चिम नेकपामा बढायो असन्तुष्टि, नेता बोहराद्वारा पार्टी परित्याग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–८ का पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका बोहराले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश कमिटीको साधारण सदस्यतासमेत त्यागेर स्वतन्त्र रहने घोषणा गरेका हुन्।

पार्टी परित्यागको घोषणा गर्दै बोहराले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र कमिसनको प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म आफू नेकपामा रहन नसक्ने बताएका छन्।

सर्वहारा तथा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा आफूले नेकपामा काम गरे पनि व्यवहारमा आर्थिक हैसियत र पहुँच भएका व्यक्तिको प्रभाव हाबी भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको हो। विशेषगरी योजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई लिएर डडेल्धुराका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टको गृहजिल्लासमेत रहेको डडेल्धुराको निर्वाचन क्षेत्र १ (क) मा बजेटलाई लिएर बढी असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ। बोहराको पार्टी परित्यागले सरकारको बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै देखिएको असन्तुष्टिलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

यसैबीच, बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र विवाद चर्किएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपाका केही सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि आज बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलि बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

आजै बजेट पारित गर्ने तयारीसहित बैठक बोलाइएको थियो। तर सत्तारुढ सांसदहरूबाटै बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी आएपछि सरकारलाई बजेट पारित गराउन कठिन हुने अवस्था बनेको स्रोतको भनाइ छ।

बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्ल, मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र अर्थसचिव राजेन्द्र हमालले सीमित व्यक्तिसँग मात्रै छलफल गरी निर्णय गरेको आरोपसमेत सत्तारुढ पक्षका सांसदहरूले लगाएका छन्। योजनाको छनोट र बजेट विनियोजनमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

बजेटप्रति असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। छलफलमा बजेटप्रति देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने र प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउने विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ।

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद समाधान हुन नसके बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ। बजेट निर्माणमा कमिसनको खेल भएको भन्ने आरोपबारे भने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।