November 3, 2024, Sunday
१८ कार्तिक २०८१, आईतवार

बाजुराबाट २८ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार

बाजुरा। बाजुराबाट २८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको जनाइएको छ ।

बाजुराको दुर्गम गाउँमा हुने मातृ मृत्युदर घटाउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत यत्तिका महिलाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ असोज ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

जस अन्तर्गत यस जिल्लाबाट २०७७ सालमा चार जना, २०७८ मा तीन, २०७९ मा सात र २०८० मा १४ जना गरी २८ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।यीमध्ये २६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीलाई कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, एक जनालाई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र एक जनालाई भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा पठाइएको थियो ।

तीमध्ये नौ जना जगन्नाथ गाउँपालिका, सात जना हिमाली गाउँपालिका, पाँच जना बुढीनन्दा नगरपालिका, तीन जना बडीमालिका नगरपालिका, दुई जना स्वामिकार्तिक गाउँपालिका, एकरएक जना गौमूल र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका महिला छन् ।२०८० सालको माघमा पाँच र चैत महिनामा तीन गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार भएको छ । यही शुक्रबार पनि जगन्नाथ गाउँपालिका–६ का २८ वर्षीय सुत्केरी दुर्गा बुढाको सदरमुकाम मार्तडीबाट कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उद्धार गरिएको छ ।

जगन्नाथ गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिका भूगोलको दृष्टिकोणले सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हुन् । ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी पालिकाका लागि उपयुक्त भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिसु नाथले बताए । उद्धार कार्यक्रम दुर्गमका महिलाका लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याइएका महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुस्ट २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा पूर्ण रूपमा लागु भएको बताइएको छ । गोरखापत्रबाट