स्थानीय चुनावमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थको अनुमति, तलब-भत्ता ४० दिनको ४३ हजार

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरू गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एक लाख संख्यामा म्यादी प्रहरीको आवेदन चैत पहिलो सातामा माग्ने गरी काम भइरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १ लाखका लागि मात्र आवश्यक बजेट निकासा दिन सहमति दिएको छ ।

२०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले ४० दिनका लागी म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिने भएको छ । चैतको पहिलो साता दरखास्त आह्वान गर्नेगरी तयारी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले बताए । उनले भने–‘म्यादी प्रहरीले जवान सरह तलव र रासन बापत थप ७ हजार पाउँछन् ।’

म्यादी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्विकृत हुन बाँकी छ । सो मापदण्ड स्विकृत भएपछि दरखास्त लिएर चैत २८ बाट म्यादी नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । म्यादी प्रहरी २०७९ वैशाख ३० मा चुनाव भएपछि थप एक साता सेवामा रहन्छन् ।

अहिले सम्बन्धित जिल्लाका मतदान केन्द्र कति छन्, तिनीहरूको विवरण लेखाजोखा भइरहेको छ। ‘कुन जिल्लामा कति मतदान केन्द्र छन्, त्यहीअनुसार सम्बन्धित जिल्लाहरूले म्यादी प्रहरी भर्ना लिन्छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने।

स्थानीय चुनावका लागि म्यादी ४० दिनका लागि भर्ना गरिने छ। म्यादी प्रहरीका लागि ४ अर्ब ३९ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको केसीले बताए। ४० दिन भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले तलब/भत्ता/राशन सबै जोडेर ४३ हजार पाउँछन्।

म्यादी प्रहरीका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीमा आवेदन दिएर मेडिकल पास गरेका मानिसहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्।दोस्रो, प्राथमिकतामा पूर्वप्रहरी, सेनाबाट निवृत्त भएका वा जागिर छोडेका पर्छन्।

तेस्रो, प्राथमिकतामा विदेशी सुरक्षा निकायमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएका वा जागिर छोडेर आएका पर्छन्। चौथो, प्राथमिकतामा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुनका लागि न्यूनतम् मापदण्ड पूरा हुन सक्ने व्यक्तिहरू पर्छन्। ‘४० दिनपछि उनीहरू बिदा हुन्छन्, अर्को चुनावको लागि फेरि म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाइने छ,’ केसीले भने।

यसपालिको चुनावमा सुरक्षा निकायले सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट माग गरेको भए पनि त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खरिद अघि बढाइने प्रवक्ता केसीले बताए।