कोप-३१ मा नेपालको आग्रह : हिमालका लागि जलवायु न्याय र १.५ डिग्रीको लक्ष्य सुनिश्चित गरौँ

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र ठोस वित्तीय तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन माग गरे।

‘नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ,’ उनले भने।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि विश्वको ठूलो जनसङ्ख्याको जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमले नेपालसहित विश्वव्यापी पर्यावरणीय र मानवीय सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले जलवायु संरक्षणका लागि नेपालले अघि बढाएका पहल पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार नेपालले करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको छ। जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको उनले बताए।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

मन्त्री खनालका अनुसार हिमाली क्षेत्रले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए।

उनले हिमाली क्षेत्रका लागि तीन विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिन सम्मेलनसमक्ष आग्रह गरे। पहिलो, हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने। दोस्रो, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने। तेस्रो, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने।

पक्ष राष्ट्रहरूबीच यस विषयमा भएको छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै उनले हालसम्मका उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त नभएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकलाई प्रतिबद्धताभन्दा परिणाम र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले हालैका विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

‘विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्‍यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।

नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कोप–३१ मा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपालसहित समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरे।

यसअघि उनले कोप–३१ को अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।