सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बेथिति : छानबिन समिति बनेन, प्रतिवेदनको म्याद सकिँदै

धनगढी । चौतर्फी आलोचना र विरोधबीच पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवाद अझै टुंगिएको छैन। बजेटमा देखिएका भनिएका बेथिति छानबिन गरी सुधार गर्ने घोषणा गरेको सरकार त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समिति नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

करिब तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि असोज २५ मा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको थियो। बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले त्रुटि र बेथितिमाथि प्रश्न उठाएपछि विवादित योजना तथा कार्यक्रम पहिचान गर्न सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो।

असोज २७ मा बजेट पारित गर्नुअघि प्रदेशसभा बैठकमै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। समितिले कात्तिक २० भित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याउने भनिएको थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि समिति औपचारिक रूपमा गठन हुन सकेको छैन।

समिति गठनमै भएको ढिलाइले बजेटका विवादित योजना तथा कार्यक्रमको अध्ययन–छानबिन मात्र रोकिएको छैन, सरकारले घोषणा गरेको पूरक बजेटको तयारीसमेत अन्योलमा परेको छ। बजेट सुधार गर्ने भनिएको संयन्त्र नै नबन्दा सरकार र प्रदेशसभाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रीकै स्वीकारोक्तिले थपेको प्रश्न

बजेटमाथिको छलफलकै क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए। विभिन्न पक्षबाट आएका सुझाव र हस्तक्षेपका कारण बजेटले अपेक्षित स्वरूप लिन नसकेको संकेत गर्दै उनले त्यसलाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताएका थिए।

मल्लले बजेटको अवस्थालाई उपमामार्फत व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘दूध पोखरी बनाऊँ भन्दाभन्दै पानी पोखरी पो बनेछ।’ बजेटमा विभिन्न पक्षको प्रभाव परेको संकेत गर्दै उनले त्यसलाई ‘डिस्मेन्टल’ गरेर सही इन्जिनियरलाई पुनः स्केच गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मन्त्री स्वयंले संसद्को रोस्ट्रमबाट बजेट निर्माणमा कमजोरी स्वीकार गरेपछि त्यसमा कुन तहको समस्या छ भन्नेबारे थप बहसको आवश्यकता कम भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दको भनाइ छ।

स्वीकारिएको कमजोरी, तर छानबिनको संयन्त्र बनेन

बजेटमा समस्या रहेको विषय प्रदेशसभाको छलफलमा मात्र उठेको थिएन। बजेट प्रदेशसभामा पेस हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी मंसिर १ मा पूरक वार्षिक कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गर्दै प्रदेशसभाको निर्णय, सुझाव र निष्कर्षका आधारमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

यसरी हेर्दा सरकारको नेतृत्व तहबाटै बजेट सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरिएको देखिन्छ। प्रदेशसभामा त्यसका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा भयो। तर, सुधारको आधार मानिएको समिति नै गठन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन र पूरक बजेटको प्रक्रियामाथि थप अन्योल देखिएको छ।

सत्तारूढ दलका सदस्य तयार, विपक्षी असहमत

सत्तारूढ नेकपा र नेकपा एमालेले समितिमा पठाउने सदस्यको नाम भने टुंगो लगाइसकेका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र सांसद सुरेन्द्रबहादुर पाललाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाबाट पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम समितिका लागि प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले बताएका छन्।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपा समितिमा सहभागी हुन असहमत छन्। आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र सरकारकै बहुमत रहने समितिबाट सरकारको बजेटमाथि निष्पक्ष अध्ययन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले ‘आफैंले बजेट बिगार्ने, आफ्नै बहुमत राखेर अध्ययन समिति गठन गर्ने’ प्रक्रियामा सहभागी हुनुको औचित्य नरहेको बताएका छन्। सरकारका बेथितिलाई सरकारले नै चोख्याउने उद्देश्यले समिति गठन गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।

बजेटप्रति सत्तारूढ सांसदकै असहमति

बजेट विवाद विपक्षी दलको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

एमालेका सांसद वीरबहादुर थापा र धर्मराज पाठकले संसदीय दलले बजेटको पक्षमा उभिन जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेका थिए। बजेट पारित हुने दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थापाले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा सभामुखले स्वीकृत गरिसकेका छन्।

थापाले पनि आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लकै अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै बजेट निर्माणमा गम्भीर समस्या रहेको बताएका थिए।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाका सांसद रमेश धामीले तोकिएको समयभित्र समिति गठन हुन नसक्नुले सरकार र प्रदेशसभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले विधि, प्रक्रिया, सुशासन तथा संसदीय लोकतन्त्रका स्थापित मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

बिचौलिया र पहुँचका आधारमा योजना छनोटको आरोप

सुदूरपश्चिमको बजेटमा माग नै नभएका कार्यक्रमका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको, पहुँचका आधारमा योजना छनोट भएको तथा बिचौलियाको प्रभावमा कार्यक्रम र बजेट छुट्याइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव र कमिसनको खेल भएको प्रश्न उठाएपछि संसदीय छानबिन गर्ने सहमति जुटेको थियो। यद्यपि, यी आरोपबारे औपचारिक छानबिनबाट निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्ने, तर बजेटमा देखिएका भनिएका बेथिति छानबिन गरी पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सत्ता साझेदार एमाले पनि उक्त निर्णयमा सहमत भएपछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको थियो।

अब प्रश्न समिति बन्छ कि प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन्छ ?