प्रेस काउन्सिल अध्यादेशप्रति महासङ्घको आपत्ति, राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित नगर्न आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको महासङ्घको ठहर छ। संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अकस्मात् अध्यादेशको बाटो रोजिनु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले आफैँ छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्नेजस्ता प्रावधानसमेत राखिएको महासङ्घको भनाइ छ।

पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासङ्घले आरोप लगाएको छ।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यम र अभ्यासलाई समेत सरकारी नियन्त्रणमा पार्न सक्ने खतरा बढाएको महासङ्घको निष्कर्ष छ।

महासङ्घले प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालको संविधान तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाएको छ।

महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष जोडदार माग गर्दै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउँदा नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।