आईजीपी फेरबदलमा सरकार र रास्वपाबीचै विरोधाभास, ओली भन्छन्- ‘अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला’

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० बीचमै विरोधाभास देखिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनपछि कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताएका छन् भने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदै एआईजी डा। मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर निर्णयको कारणबारे सरकार र सत्तारूढ दलकै फरक–फरक भनाइ सार्वजनिक भएपछि आईजीपी परिवर्तनको वास्तविक आधारबारे राजनीतिक प्रश्न उठेको छ।

सरकार भन्छ– ‘पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो’

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको र त्यसैअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताएका थिए।

‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह–सुझाव दिने पनि संवेदनशील जिम्मेवारी हो।’

उनले कार्कीमाथि कारबाही नगरिएको दाबी दोहोर्‍याउँदै भने, ‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो।’

तर सरकारले कुन विषयलाई लिएर पार्टीबाट निर्देशन प्राप्त गरेको हो भन्नेबारे भने उनले स्पष्ट कारण खुलाएका छैनन्।

रास्वपा भन्छ– ‘कुनै व्यक्ति हटाऊ वा राख भन्ने निर्देशन दिएका छैनौँ’

सरकारका प्रवक्ताको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पार्टीको भूमिका आईजीपी परिवर्तनमा नरहेको बताएका छन्।

‘पार्टीले कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम गरेको छैन, गर्दैन,’ खरेलले भने।

उनका अनुसार पार्टीले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरे पनि कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्देशन दिने नीति नरहेको छ।

‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ। कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ उनले भने।

खरेलले सरकारले आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरबारे पार्टीलाई औपचारिक जानकारीसमेत नगराएको बताएका छन्।

यससँगै सरकारका प्रवक्ता र सत्तारूढ दलकै प्रवक्ताको भनाइबीच प्रत्यक्ष विरोधाभास देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ताले ‘पार्टीको निर्देशन’ भनेका छन् भने रास्वपाका प्रवक्ताले ‘त्यस्तो निर्देशन दिइएको छैन’ भनेका छन्।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणसँग सम्बन्ध छ भने स्पष्ट गर्न रास्वपाको माग

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले केही दिनअघि समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकार पक्राउ परेको घटनाबारे पार्टीले सरकारलाई छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार रास्वपा सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको भनिएको गतिविधिबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘सचिवालय बैठकले औपचारिक रूपमै भनेको छ—यो कसले गर्‍योरु किन गर्‍योरु छानबिन गरेर कारबाही गर भनेर निर्देशन दिएको थियो,’ खरेलले भने।

तर उक्त निर्देशन आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णयसँग जोडिएको हो भने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकले कात्तिक १४ गते लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सञ्चार क्षेत्रमा भएको भनिएको गतिविधिको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

ओलीको टिप्पणी– ‘अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला’

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ आईजीपीको नियुक्तिलाई लिएर सरकारमाथि व्यंग्य गरेका छन्।

एमाले पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले आईजीपी परिवर्तनबारे सोधेको प्रश्नमा ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नयाँ आईजीपीलाई सरकारले आफूले अह्राएको काम गराउन नियुक्त गरेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे।

‘उहाँहरूले अह्राएको गर्छ भनेर बनाएको होला,’ ओलीले भने।

सरकारले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाएर एआईजी डा। मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको सन्दर्भमा ओलीको यो टिप्पणी आएको हो।

कांग्रेसको आरोप– ‘सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने आईजीपी परिवर्तनको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ।

सानेपामा बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानका तथ्य सार्वजनिक नगरी आईजीपी हटाइएको भन्दै प्रश्न उठाए।

‘पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धानका चित्रहरू क्लियर नआइकन के कारण, कुन मुद्दा, कुन तथ्यको आधारमा हटाइयोरु’ शर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारको प्रवक्ता पार्टीको निर्देशनमा हटाइयो भन्नुहुन्छ। घण्टा नबित्दै पार्टीको प्रवक्ता हाम्रो निर्देशन गएको छैन भन्नुहुन्छ। लेख्नुस्, सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ।’

शर्माले सरकारको गतिविधिले ठूलो आशा गरेर मतदान गरेका मतदाताको मतको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए।

कांग्रेसद्वारा आधिकारिकता विवादमा सरकारमाथि प्रश्न

कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर पनि सरकारमाथि नियोजित रूपमा भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ।

शर्माले विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार उक्त अद्यावधिकलाई लिएर अदालतमा समेत विवाद पुगेको र सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सही ठहर गरेको छ।

‘आर्थिक चलखेल भएको कुरालाई प्रायोजन गर्ने ढङ्गले बजारमा लगिनु भनेको नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो,’ शर्माले भने।

उनले यस्तो प्रचार निर्वाचन आयोगको अनादर तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवहेलना भएको टिप्पणी गरे।

पत्रकारको सुरक्षामाथि पनि कांग्रेसको प्रश्न

कांग्रेस वरिष्ठ उपसभापति शर्माले पछिल्लो समय पत्रकारहरू असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै सञ्चारकर्मीको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाए।

प्रतिपक्षी दलको कार्यालयमा पुगेर प्रश्न गरिरहेका पत्रकारहरूले आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘प्रतिपक्षीकै कार्यालयमा गएर नै सही, बुम अगाडि तेस्र्याउँदै गर्दा पत्रकार साथीहरूको हातमा कहीँ न कहीँ कालोपट्टी होला भन्ने मलाई अनुमान लागेको थियो,’ शर्माले भने।

उनले पत्रकारहरूलाई नै प्रश्न गर्दै भने, ‘मैले तपाईंहरू कसैको हातमा कालोपट्टी देखिनँ। त्यसैले तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु—सबैभन्दा पहिले, तपाईंहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छरु’

निर्णयको आधारमै प्रश्न

आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरपछि सरकारको आधिकारिक भनाइ र सत्तारूढ दलको भनाइबीच देखिएको अन्तरले निर्णयको आधारलाई थप विवादमा तानेको छ।

सरकारले कार्कीलाई कारबाही नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको बताइरहेको छ। तर सरकारका प्रवक्ताले निर्णयका पछाडि पार्टीबाट निर्देशन आएको बताएपछि रास्वपा प्रवक्ताले त्यस्तो निर्देशन नभएको दाबी गरेका छन्।

त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘अह्राएको काम गराउन’ नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको हुनसक्ने टिप्पणी र कांग्रेसको ‘सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता’ भन्ने आलोचनाले विषयलाई थप राजनीतिक बनाएको छ।

अब सरकारले आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरको वास्तविक कारण, निर्णयको कानुनी आधार र ‘पार्टी निर्देशन’ सम्बन्धी विरोधाभासी भनाइबारे स्पष्ट पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।