बजेट विवादमा कांग्रेस आक्रामक, तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग

धनगढी । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय मर्यादा, प्रणाली र मूल्य–मान्यता कायम राख्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसदीय अभ्यास र परम्पराको संरक्षण गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेको हो।

बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउनसमेत माग गरेको छ। संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुख भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै संसदीय मर्यादा र प्रणाली कायम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणलाई लिएर सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकको रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति र सभामुख स्वयंले बजेट गलत भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही बजेट कसरी पारित भयो भन्ने प्रश्न कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको राजीनामासँगै संसदीय मर्यादा, प्रणाली र मूल्य–मान्यता कायम गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सभामुखलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीको रोस्ट्रमको अभिव्यक्ति र सभामुखज्यूले स्वयं पनि बजेट गलत भएको स्वीकारेपछि सोही बजेट कसरी पारित भयो र प्रतिपक्षलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सरकारको राजीनामाका साथै संसदीय मर्यादा र संसदीय प्रणाली, मूल्य–मान्यता कायम गर्नका लागि सभामुखज्यूलाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ।’

कांग्रेसका अनुसार संसदीय दलका नेता शाह र सभामुख भण्डारीबीच भएको भेटमा सरकारले बजेट खर्चसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब तथा अस्पताललगायत अत्यावश्यक क्षेत्रको दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।

सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म र त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका बजेट कार्यक्रम खर्च नगर्ने सरकारको निर्णय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। सरकारको निर्णय प्रदेशसभामा जानकारी गराएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन र खर्चका विषयमा थप छलफल गर्न सकिने कांग्रेसको अडान छ।

तीन महिना ढिलो गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए पनि सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद भने अझै टुंगिएको छैन। बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो।

तर, सभामुखले तोकेको प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने अहिलेसम्म सदस्यको नाम सिफारिस गरेका छैनन्।

यससँगै प्रदेशसभाको बजेट विवाद समाधानका लागि गठन गर्ने भनिएको सर्वदलीय समितिसमेत राजनीतिक सहमतिमै अल्झिएको छ। कांग्रेसले सरकारको निर्णय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र संसदीय प्रक्रियाअनुसार बजेट विवाद टुंग्याउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएपछि प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको छ।