आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरपछि कानुनी प्रश्न : सरकारको अधिकार कि कार्यकालको सुरक्षा ?
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ९आईजीपी० दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र रिक्त हुने आईजीपी पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले यो निर्णयलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर आईजीपीको पदावधि बाँकी रहँदै बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई संगठनको नेतृत्वबाट अलग गरी अर्को अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको घटनाले प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व, सरकारको अधिकार र निर्णय प्रक्रियाको कानुनी आधारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्न’ प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गरिएको छ। यही पदमा कार्कीलाई खटाइएपछि रिक्त हुने आईजीपी पदमा एआईजी केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको हो।
तर प्रश्न यतिमै टुंगिँदैन—बहालवाला आईजीपीको पदावधि बाँकी रहँदै उनलाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाएर प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गर्न सरकारलाई कानुनले कति अधिकार दिन्छरु
‘सरकारको इच्छाअनुसार’ पदमा बहाल रहने व्यवस्था
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। सरकारले यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने तर्क गर्न सक्छ।
तर ‘नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने’ व्यवस्थाको अर्थ सरकारले कुनै स्पष्ट कारण, वस्तुगत आधार वा विशेष प्रक्रिया नअपनाई पदावधि बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुखलाई जुनसुकै बेला नेतृत्वबाट हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अलग कानुनी बहसको विषय हो।
प्रहरी ऐनमै विभागीय कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। त्यसैले कुनै निर्णय विभागीय कारबाहीको प्रकृतिको हो वा सरकारको प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरी गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर हो भन्ने छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
यदि कार्कीलाई विभागीय सजायका रूपमा पदबाट हटाइएको हो भने त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर सरकारले यसलाई सजाय नभई जिम्मेवारी परिवर्तन भनेकाले विवादको अर्को केन्द्र सरकारले प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने बन्न सक्छ।
चार वर्षे पदावधि र सरकारको अधिकारबीचको प्रश्न
प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। निश्चित पदावधिको व्यवस्था गर्नुको एउटा उद्देश्य प्रहरी नेतृत्वमा स्थायित्व कायम गर्नु र बारम्बार हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई जोगाउनु पनि हुन सक्ने कानुनी तर्क छ।
तर यहीँ प्रहरी ऐनको ‘सरकारको इच्छाअनुसार’ भन्ने व्यवस्थासँग प्रश्न जोडिन्छ।
एउटा कानुनले निश्चित पदावधि तोकेको अवस्थामा अर्को व्यवस्थाले सरकारलाई जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ भने यी दुवै प्रावधानबीचको सम्बन्ध कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
कार्कीको हकमा पनि सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर उनलाई त्यहाँ खटाएको छ र त्यसपछि आईजीपी पद रिक्त भएको देखाएर अर्को एआईजीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको छ। निर्णयको औपचारिक संरचना प्रशासनिक देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम भने बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गर्नु हो।
त्यसैले विवाद अदालतसम्म पुगेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रयोग भएको शब्दावली मात्रै होइन, निर्णयको वास्तविक प्रभाव, कानुनी आधार, उद्देश्य, औचित्य र प्रक्रिया समेत परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।
कार्की सर्वोच्च जाने तयारीमा
सरकारको निर्णयपछि कार्कीले कानुनी परामर्श थालेका छन्। उनले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जाने विषयमा छलफल गरेको र सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
कार्की पक्षले पुराना नजिर र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। रिट दायर भएमा सरकारको निर्णयले कार्कीको कानुनी अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको छ कि छैन, निर्णयका लागि पर्याप्त कानुनी आधार थियो कि थिएन र निर्णय स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अदालतमा उठ्न सक्छ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन, सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न वा तत्काल हस्तक्षेप नगर्न सक्ने विभिन्न सम्भावना हुन्छन्। त्यसैले रिट दायर हुँदैमा अन्तरिम आदेश आउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
खरेल प्रकरणको सन्दर्भ
बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रहरी नेतृत्वबाट अलग गरिएको घटना नेपाल प्रहरीका लागि नयाँ भने होइन।
२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको केही समयमै प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाएका थिए। त्यसपछि ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनाइएको थियो।
खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैले कार्की प्रकरणमा पनि खरेल प्रकरणको राजनीतिक र प्रशासनिक सन्दर्भ जोडिन थालेको छ। तर तत्कालीन कानुनी व्यवस्था, घटनाको प्रकृति र अहिले