सरकारलाई गगनको चेतावनी : ‘व्यक्तिको इच्छा कानुन होइन, राज्यको शक्ति स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न पाइँदैन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगनकुमार थापाले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले सीमा नाघेको भन्दै कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै उनले राज्यशक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीको गतिविधि नै परस्पर विरोधाभासी र शङ्कास्पद देखिएको टिप्पणी गरे। सुरुमा प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको, पछि प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्न पक्राउ गरिएको दाबी गरेको र शनिबार बिहान उक्त वक्तव्यसमेत हटाइएको उनले बताए।

‘पहिले प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हामीलाई केही थाहा छैन भन्ने वक्तव्य आयो। फेरि प्रहरीले मध्यराति प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई सम्बोधन गर्न पक्राउ गरिएको भन्यो र शनिबार बिहान त्यो वक्तव्य पनि डिलिट गरियो,’ थापाले भने, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट २८ जना पत्रकारको सूची बनाएर प्रहरीकहाँ पठाइएको विषय बाहिर आइसकेको छ।’

पत्रकार पक्राउ परेर रिहा हुँदैमा घटना टुंगिन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘पत्रकार पक्राउ परे, छुटे, अब सकियो भन्ने होइन। यतिमै विषय सकिँदैन र सकिनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले सरकारले राज्य, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।’

मिडिया हाउसमा प्रहरी प्रवेशको घटनाले विगतका निरङ्कुश शासनको झल्को दिएको उल्लेख गर्दै थापाले प्रहरी आफैँले निर्णय गरेर सञ्चारगृहमा पुगेको दाबीमा समेत प्रश्न उठाए। सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया र तत्कालीन दबाबका आधारमा राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘केही साथीहरू बसेर समाचार हेर्दै ल, केटाहरू यी आठ–दस जनालाई उठाइदे भन्नुभयो होला। फेरि एकछिनपछि अर्को साथीले ए, लाइक घट्यो–घट्यो, छाड्दे–छाड्दे भन्यो,’ थापाले व्यंग्य गर्दै भने, ‘यो प्रवृत्ति अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।’

सरकारमा रहेकाहरूमा ‘हामी नै राज्य हौँ’ भन्ने अहङ्कार देखिन थालेको आरोप लगाउँदै थापाले व्यक्तिको इच्छा नै कानुन बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए। ‘हामीले बोलेको कुरा हुकुम हुन्छ भन्ने ठानेर राज्यका निकाय र शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा बसेकाहरूलाई मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने लाग्न थालेपछि समस्या सुरु हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन, अब हद नाघेको छ।’

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारका राम्रा–नराम्रा दुवै कामको स्वामित्व लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्दा वक्तव्य जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उनले ठोस जवाफदेहिता खोजेका छन्। ‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने।

सरकारका काममा प्रश्न उठे त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र राम्रा कामको स्वामित्व सत्तारूढ दलले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विगतमा रास्वपाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका कामको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको स्मरण गर्दै थापाले अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताए।

सरकारले अघि बढाएका विभिन्न काण्ड तथा प्रकरणको अनुसन्धानप्रति पनि थापाले प्रश्न उठाए। सार्वजनिक भएका सबै प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कांग्रेसको समर्थन रहने तर अनुसन्धान चयनात्मक वा राजनीतिक प्रतिक्रियाका आधारमा निर्देशित हुन नहुने उनले बताए। ‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस्। हाम्रो साथ–समर्थन रहन्छ। तर हाम्रो प्रश्न छ– अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ? सेलेक्टिभ भइरहेको छ,’ उनले भने।

थापाले सरकारको प्राथमिकता राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउने र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने हुनुपर्ने बताए। कर्मचारी, व्यवसायी, प्रहरी तथा संवैधानिक निकायसमेत दबाब र अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई तर्साएर नभई भरोसा र विश्वास दिएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ थापाले भने। प्राकृतिक विपत्तिका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब रहेको अवस्थामा सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छता अक्षुण्ण राख्ने विषयमा कांग्रेस सबैसँग संवाद गर्न तयार रहेको पनि थापाले बताए। कुनै पूर्वाग्रह नराखी राज्यका संस्थाहरूको संरचना, प्रभाव र परिणामबारे निष्पक्ष बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश पाएको आफूहरूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै थापाले त्यसको अर्थ प्रतिपक्ष र नागरिकलाई डर देखाएर शासन गर्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे। ‘रास्वपाले पाँच वर्ष चलाउने म्यान्डेट पाएको छ, हामी सम्मान गर्छौं। तर पाँच वर्षका लागि सरकारले प्रतिपक्ष डरबाट शासन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।

उनले सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी सीमा पालना गर्न, गल्तीमा परिणाममुखी जवाफदेहिता देखाउन, अनुसन्धानमा निष्पक्षता कायम राख्न र राज्यका संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन आग्रह गरे। नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्दै सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफ खोज्ने कामलाई प्रतिपक्षको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने पनि उनले बताए।