रेशम चौधरीको कैद माफी सदर, राजनीतिक वैधताको प्रश्न कायमै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदबाट माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परेको शारदा कडायतको रिट खारेज गरेसँगै चौधरीले अब जन्मकैदको बाँकी सजाय भोग्नुपर्ने छैन।

चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि २०८० जेठसम्म पाँच वर्ष तीन महिना कैद बसेका थिए। अदालतले तोकेको २० वर्षमध्ये बाँकी १४ वर्ष नौ महिनाको कैद तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी गरेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उक्त निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

रेशम चौधरीले कैद माफी पाएपछि फौजदारी कसुरदारको हैसियत स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न भने अझै बाँकी छ। यही प्रश्नले उनको राजनीतिक यात्रासमेत जोडिएको छ। कैद सजाय मिनाहा हुनु र अदालतबाट भएको कसुरदार ठहरको अभिलेख नै समाप्त हुनु एउटै कुरा हो कि होइन भन्ने विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।

चौधरीले २०८० पुसमा टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक वैधतामाथि निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको थियो। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न नसक्ने भन्दै चौधरीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरी सर्वोच्च पुगेका छन्। उक्त मुद्दाको फैसला अझै आएको छैन। अर्थात्, सर्वोच्चले कैद माफी सदर गरे पनि चौधरीलाई राजनीतिक दलको सदस्य वा नेतृत्वमा रहने कानुनी योग्यता प्राप्त भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा भने अहिलेको फैसलाले प्रत्यक्ष टुंगो लगाएको छैन।

यो विवादलाई थप पेचिलो बनाउने पक्ष सर्वोच्चकै अघिल्ला नजिर हुन्। टीकापुर घटनासम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले जघन्य फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिको पहुँचमार्फत उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अपराधमा राजनीतिकरणलाई बढावा दिन सक्ने व्याख्या गरेको थियो।

त्यसपछि चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणका दोषी रिगल ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको कैद छुट सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले कैद छुटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारको प्रश्न उठाएको थियो। २०८२ असारमा अंगभंगसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्चले रिगलसम्बन्धी नजिरलाई आधार बनाउँदै कैद छुटको निर्णय बदर गरेको थियो।

तर चौधरीको हकमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय सदर गरेको छ। यसले विगतका नजिर र अहिलेको फैसलाबीचको कानुनी सम्बन्धबारे स्वाभाविक रूपमा बहस जन्माएको छ। विशेषतः अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै चौधरीको माफीमिनाहाको प्रक्रिया अघि बढेको विषय पनि यस विवादको महत्वपूर्ण पाटो बनेको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अदालतबाट अन्यथा निर्णय नभएसम्म आयोगले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। चौधरीले भने आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक दल ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी–नेपाल’ गठन गरेर नेतृत्व गरिसकेका छन्।