कांग्रेस विवाद : २५ नेताको निष्कर्ष-‘कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अझै अस्पष्ट’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेका २५ नेताले पार्टी कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसको भाषा अझै अस्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेषगरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई विशेष महाधिवेशनपछि बनेको कार्यसमितिमा समायोजन गर्ने निर्णयको व्याख्या स्पष्ट नभएको उनीहरूको ठहर छ ।

निवर्तमान सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को संयोजकत्वमा सोमबार साँझ बसेको २५ नेताको बैठकले कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमाथि समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यी नेताहरूले यसअघि दुवै महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्दै पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई विशेष महाधिवेशनपछिको कार्यसमितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

अपिल जारी गर्ने नेतामध्येका मीन विश्वकर्माले निर्णयमा देखिएको अस्पष्टताबारे सभापति गगन थापालाई जानकारी गराइसकेको बताए । उनका अनुसार अस्पष्ट विषयलाई कार्यसम्पादन समिति वा पदाधिकारी बैठकबाट परिमार्जन गरी थप स्पष्ट पार्ने समझदारी बनेको छ ।

‘हामीले भाषा अस्पष्ट भएकोबारे सभापतिज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘केही अस्पष्ट देखिएका विषयलाई परिमार्जन गर्ने र थप स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ । हामीले उठाएका जनसरोकारका र सांगठनिक विषयमा सभापतिज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेसभित्र एकताका लागि भइरहेको प्रयास पछिल्लो समय सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । तर, कार्यसम्पादन समितिको निर्णयले सहमतिको आधार तयार गरे पनि केही विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘हामी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागी हुने गरी पार्टी एकताको प्रयास गरिरहेका थियौँ । सोहीबमोजिम निर्णय पनि भएको छ, तर केही विषयमा स्पष्टताको अभाव देखिएपछि साथीहरू बसेर समीक्षा गरेका हौँ,’ विश्वकर्माले भने ।

संस्थापन पक्षसँग नजिकिनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्माले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी नजिक पुगेका छौँ ।’

विश्वकर्माको यो भनाइले शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहेका नेताहरू र सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षबीचको दूरी घट्दै गएको संकेत गरेको छ । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको हैसियत तथा आगामी महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर चर्किएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबीच सहमतिको खोजी भइरहेको छ ।

अपिल जारी गर्ने २५ नेतामध्ये अधिकांश निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् । उनीहरूले पार्टी विभाजनतर्फ जाने अवस्था रोक्न र कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन नेतृत्वमाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।

अपिलमा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, श्याम घिमिरे, जीवनबहादुर शाही, मीन विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, नैनसिंह महर, सीताकुमारी राना, सरस्वती बजिमय, मानबहादुर नेपाली, राधा घले, गोविन्द भट्टराई, उमेशजंग रायमाझी, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, शान्ति परियार, सुशीला थिङ, गणेश लामा, रमा कोइराला पौड्याल, ललितजंग शाही, प्रदीपकुमार सुनुवार, इन्द्र बानियाँ, अनिल रुङ्गटा र माया राई छन् ।

यता कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षसमक्ष दुई सर्त अघि सारेका छन्। उनले एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएको महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित गर्न र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सोमबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा अधिवेशन तथा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए।