दुई महिनादेखि तलबविहीन सुदूरपश्चिमका कर्मचारी, दसैँको मुखमा बढ्यो चिन्ता

धनगढी । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली प्रभावित बनेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहसम्म परेको छ।

साउन र भदौको तलब नपाएका कर्मचारीले नियमित कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। तर पारिश्रमिक रोकिँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापनदेखि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत समस्या हुन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न कठिन भएको छ। बिल ढिला हुँदा जरिवाना थपिँदै गएको र दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उनले बताए।

“दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई मात्र होइन, कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुन थालेको छ,” घलानले भने।

कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवनमा पनि रोकिएको तलबको असर प्रत्यक्ष परेको छ। सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वनरक्षक गोकुल थापाले घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायतका खर्च तलबकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउँदा कठिनाइ भएको बताए।

दसैँको मुखमा थपियो आर्थिक दबाब

बडादसैँ सुरु हुन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा तलब रोकिएका कर्मचारीको चिन्ता झन् बढेको छ। दसैँमा घर जाने यातायात खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद, बालबालिकाका आवश्यकता र पारिवारिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा नियमित आम्दानी नै रोकिएपछि कर्मचारी थप दबाबमा परेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा दसैँको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बताए।

“दुई महिनादेखि तलब आएको छैन। दसैँ आउन लागेको छ। घरपरिवारसँग चाड मनाउन आवश्यक सामान किन्ने र घर जाने खर्चसमेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। तलब कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो नहुँदा चिन्ता बढेको छ,” उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैसीले पनि तलब रोकिँदा घरभाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क र दैनिक खाद्यान्नलगायतका खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताए। “दैनिक खर्च चलाउन नै समस्या भइरहेको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा थप खर्च आवश्यक पर्छ। अहिले तलब आउने निश्चित नभएकाले चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने।

ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले नियमित आम्दानी रोकिँदा कर्मचारीमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढेको बताए। राजनीतिक नेतृत्वबाट बजेटसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार कर्मचारीतन्त्रले बोक्नुपरेको उनको भनाइ छ।

“कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन्। तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ,” जोशीले भने।

बजेट पारित नभएसम्म तलब भुक्तानीको बाटो बन्द

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बल्देव कपाडीका अनुसार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। बजेट उपलब्ध भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले स्वीकृत बजेट र प्रचलित कानुनअनुसार खर्च प्रक्रिया अघि बढाएर भुक्तानी आदेश पेस गर्छ। त्यसपछि मात्र लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ।

“बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” कपाडीले भने।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेकै कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिएको बताए। “प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो,” उनले भने, “बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।”

यसरी कर्मचारीको तलब रोकिएको विषय कार्यालयगत ढिलाइभन्दा पनि प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको परिणामका रूपमा देखिएको छ। बजेट पारित भएर वित्तीय प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै नियमित पारिश्रमिकसहितका खर्च भुक्तानीको बाटो खुल्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ।

सरकार फेरियो, तर बजेटको गाँठो खुलेन

सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। अघिल्लो सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे पनि बजेटमा देखिएको विवादका कारण नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन।

नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा (एमाले)को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नयाँ सरकार गठनपछि बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि एक महिना बितिसक्दा समेत प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ। बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

तर बजेट पारित हुन नसक्दा यसको असर कर्मचारीको तलबमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश सरकारका नियमित कार्यालय खर्च, खरिद प्रक्रिया र योजना कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद प्रभावित हुन थालेको र विकास योजनाका प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसरी सरकार परिवर्तन भए पनि बजेटसम्बन्धी अन्योल कायमै रहँदा प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक सञ्चालनदेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्म प्रभावित भएको छ। दसैँको मुखमा समेत दुई महिनाको तलब नपाएका कर्मचारी अब बजेट पारित हुने र रोकिएको पारिश्रमिक कहिले प्राप्त गर्ने भन्ने प्रतीक्षामा छन्।