सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ वर्षमा ४६ सय किमि सडक, १९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ अधुरा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापनाको नौ वर्षमा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा अझै अधुरै छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगे पनि आयोजना सम्पन्न हुने गति भने कमजोर देखिएको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको स्थिति पत्रअनुसार नौ वर्षमा प्रदेशभर ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक छन्। यही अवधिमा ६९ वटा मोटरेबल र ४१ वटा झोलुङ्गे गरी ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्।

पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत भए पनि भौतिक प्रगतितर्फ भने त्यति उत्साहजनक छैन।

मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित १९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ वटाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। तीमध्ये ३१ आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यसले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा बजेट खर्च र आयोजना सम्पन्नताको बीचमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

खानेपानीतर्फ पनि समस्या उस्तै छ। प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करिब १ हजार १५० खानेपानी आयोजना अझै अधुरा छन्। यद्यपि नौ वर्षमा १ हजार ४४८ आयोजना सम्पन्न गरी ५ लाख ७१ हजार ८५ जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ।

सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित भएको छ। नदी नियन्त्रणअन्तर्गत ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश गौरवका आयोजनामा भने मिश्रित अवस्था छ। दैजी-जोगबुढा-पोखरा-ढुङ्गाड, सतबाँझ-श्रीभावर-हाट-दार्चुला, पातिहाल्ना-तल्कोट-सैपाल-हुम्ला तथा चिसापानी-जंगलघाट-बडीमालिका सडकका केही खण्डको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत पुगेको छ। तर खलंगा-खार-देथला-परिवगड-खण्डेश्वरी सडकका केही खण्डमा प्रगति ५.५ प्रतिशतसम्म सीमित छ।

मन्त्रालयले भौगोलिक विकटता, पहिरो, कडा चट्टान, डिजाइन परिवर्तन, अत्यधिक साना आयोजना र पर्याप्त बजेट अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ८ हजार साना आयोजना रहेकाले स्रोत र जनशक्तिको छरिएको प्रयोगले कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

अब भने प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि बढाउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटका अनुसार आयोजनालाई ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणाअनुसार अघि बढाउँदै प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मन्त्री भाटका अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी नियन्त्रणलाई कृषि तथा जग्गा उकाससँग जोड्ने र मुख्य राजमार्ग तथा सहरी सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत र सीसीटीभीलगायत प्रविधि जडान गर्ने योजना छ।

प्रदेश सरकारको नयाँ रणनीतिले सुदूरपश्चिमको पूर्वाधार विकासको बहसलाई ‘कति किलोमिटर सडक बन्यो’बाट ‘कति आयोजना पूरा भए र त्यसबाट जनताले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए’तर्फ मोड्ने चुनौती थपेको छ।

नौ वर्षको लगानीपछि अब प्रदेश सरकारसामु मुख्य प्रश्न नयाँ आयोजना थप्ने होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र आयोजना पूरा गर्ने र बनेका संरचनालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ।