सरकारका ९ महिना : संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनेन, कांग्रेसमा असन्तुष्टि

काठमाडौँ । संविधान संशोधनलाई मूल कार्यभार बनाएर गठन भएको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको ९ महिना बितिसक्दा पनि त्यसका लागि एउटा कार्यदल समेत बनेको छैन। बरु सरकारले यसबीचमा राजनीतिक स्थिरता, प्रणालीको विकास र सुशासनको दिशामा थप चुनौती बढाउने काम गरेको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टिको बाक्लिन थालेको छ।

संसद्‌का दुई ठुला दलबीच गठबन्धनको औचित्व स्थापित गर्न कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई मुख्य लक्ष्य बनाएर गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेका थिए।

त्यसैको जगमा असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। कांग्रेसकै एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले बिताएको ९ महिनाको कार्यकालले आम नागरिकमा आशाभन्दा बढी निराशा बढाउने काम गरेको छ । र त्यसको बाछिटाले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढाउन मलजल गरेको छ ।

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट गत पुस महिनामै संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । पछिल्ला पटकका श्रृंखलावद्ध बैठकले कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सिटौला संविधानसभाबाट जारी संविधानका मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् ।

तर अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको घोषणा भएको छैन। यतिका समयसम्म एउटा कार्यदल गठन समेतको घोषणा गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले सरकारले नयाँ वर्षको प्रारम्भबाटै संविधान संशोधनका लागि बहस सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। ‘संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको हितमा काम गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भए गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा कतै त्रुटि भएको छ भने सुधार गरेर जानुपर्छ,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरी सकेपछि राष्ट्रको हितमा हुने गरी मौलिक मूलभूत उद्देश्यलाई अझै सुदृढीकरण गर्न ढङ्गले संविधान संशोधन गरिनुपर्छ, यसमा अत्र ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

दुई दलबीच असार १७ गते भएको सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।’

उक्त सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्र धेरैअघि देखिनै नेता शेखर कोइरालाले असन्तुष्ट पोख्दै आएका छन् ।उनले सरकारका कामकारबाहीबारे असन्तुष्टि मात्रै नभएर गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताउँदै आएका छन्। शनिवार पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा भए पनि सत्तामा नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारका प्रति कोइरालाको सुशासन दिन नसकेको, संविधान संशोधनको काम अघि नबढाएको, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर राज्य प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने काम गरेको र दण्डहीनता बढाएको निष्कर्ष छ । संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ भए सडकमा अहिले देखिएको असन्तुष्टिको आकार अझे बढ्दै जाने उनको ठम्याई छ ।

‘यो सरकारले खास गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको छ, यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सडकमा नागरिक आक्रोशित हुन्छन्’ शनिवार वीपी सामुदायिक सहकारी अस्पतालको १७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने ।

कांग्रेसभित्रै सरकारको ‘टेको’ बनेर उभिएका महामन्त्री गगन थापा पनि पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाही बिच्किएका छन् । आफूहरूले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले काम नगरेपछि थापा बालुवाटारको घेराबाट बाहिर निस्कन खोजेका छन् । सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर नभएको थापाको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य पनि नछाड्ने र अर्कोतर्फ सरकारको आलोचना पनि गर्ने दोहोरो मापदण्ड लिएको भन्दै उनीमाथि नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँले नेतृत्व गरेको कार्यदलमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खडका, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरज् राणा त्यसका सदस्य छन् ।

त्यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सदस्य छन् । थापा निकट एक सदस्यका अनुसार तीन महिना कार्यकाल मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई नहटाउन सुझाव दिँदा-दिँदै हटाइएको, संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गम्भीर नभएको, नियुक्तिहरूमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढ्न खोजिएको जस्ता विषय उठाएर थापाले सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि निसर्त सहयोग गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारकै कामकारबाहीलाई लिएर काँग्रेसभित्रको एउटा खेमाले सशक्त आलोचना गरिरहेकाले सरकारकै भविष्यमाथि समेत आम आशङ्का बढाउने काम गरेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले बिहीबार इमेज टेलिभिजनसँगको अर्न्तवार्तामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था निर्माण भएमा माओवादीले प्रस्ट सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ‘कांग्रेसको जस्तो चाहना हुन्छ, त्यही अनुसार गर्छ । यो कुरा एकदम क्लियर हो,’ दाहालको भनाई थियो,‘कांग्रेसले बाहिरबाट सहयोग गरिदेऊ भने पनि हामी तयार । सरकारमा आएर सहयोग गर भनेर कांग्रेसले भन्यो भने पनि उहाँहरूको भनाइअनुसार हुन्छ ।’

दाहालले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरिरहेका बेला कांग्रेसभित्र पनि यसबारेको बहस भुसको आगो जसरी सल्किएको छ। सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू सरकार गठनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै सभापति देउवासमक्ष लविङ गरिरहेका छन्।

‘सरकारले स्थिरता नपाएपछि दुई ठुला दलबीच गठबन्धन बन्न पुग्यो । यो गठबन्धन तत्कालका लागि मात्रै नभएर स्थायी स्थिरता खोज्न दिशामा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ भएको थियो’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘तर यस बीचमा संविधान संशोधन गरेर प्रणालीको सुदृढीकरण, सुशासन र सरकारको स्थिरता खोज्नुभन्दा पनि सरकार अन्तैतिर बरालिन थाल्यो । जसले प्रणाली र व्यवस्था बिरोधीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गरेको छ भने आस्थावान् कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा निराशा बढाएको छ, त्यसैले सरकार गठनको औचित्व माथि समेत पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको हो ।’

एमालेभित्रै पनि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो नेताहरूले गर्न थालेका छन् । एमालेका युवा नेता पदम गिरी संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार गर्ने दिशामा सरकारको प्राथमिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ । राजनीतिक स्थायित्व र प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यकता पनि हो’ गिरीले भने,‘यसका लागि गृहकार्य गर्न सरकारले चाँडै नै कार्यदल गठन गरेर बहस चलाउन आवश्यक छ । यसैका लागिनै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको हो ।’

राज्य र प्रणालीमाथि जे-जस्ता चुनौती खडा छन्, ती संविधानका कारणले भन्दा पनि शासन सञ्चालनको शैलीका कारणले बढी छन् संविधानका छिद्रहरूमा खेलेर नेताहरूले शासन व्यवस्थामा गलत अभ्यास चलाउँदै आएकाले पनि संविधानका त्रुटिहरू औँल्याएर तत्काल संशोधनमा जानुपर्ने धारणा आम रूपमा उठेको छ ।

सरकारको स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने विषयदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, समावेशी आयोगको औचित्यदेखि तीन तहका सरकारबीचका साझा अधिकार र खर्च कटौतीका विषयमा संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक बहसमा आइरहेका छन् ।

‘पहिला त हामीले संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा कहाँ–कहाँ त्रुटि देखियो त्यसको समीक्षा गरौँ र समीक्षाबाट जनताको हितमा र राष्ट्रको हितमा काम गर्न संविधान संशोधन गरौँ भनेर मैले संसद्मा बोलेको छु । बाहिर बोलेको छु । पार्टीभित्रको बैठकमा पनि बोलेको छु, ’ कांग्रेस नेता सिटौलाले थपे, ‘यो काम तत्काल सुरु गरिनुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट