चुरेमा कर्मचारी छनोट विवादमा, ढिलो आएका उम्मेदवारलाई ‘अतिरिक्त समय’ दिएको आरोप

धनगढी । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता पदका लागि गरिएको कर्मचारी छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको छ। निर्धारित समयभन्दा ढिलो परीक्षा हलमा पुगेका उम्मेदवारलाई परीक्षा दिन दिइएको र उनीहरूमध्ये एक जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै सहभागीहरूले छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

गाउँपालिकाले सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता पदका लागि गरेको विज्ञापनमा आठ जनाले आवेदन दिएका थिए। भदौ १७ गते बिहान ११ बजे लिखित परीक्षा तोकिएको थियो।

सहभागी एक उम्मेदवारका अनुसार निर्धारित समयमा छ जना मात्र उपस्थित भएपछि करिब २० मिनेट पर्खिएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षा सुरु भएको करिब ३० मिनेटपछि दुई जना उम्मेदवार परीक्षा हलमा पुगेको उनको दाबी छ।

४५ मिनेटको परीक्षा समय तोकिए पनि समयमै उपस्थित भएका छ जना उम्मेदवारलाई दिउँसो १२ः०५ बजे परीक्षा हलबाट बाहिर पठाइएको र ढिलो आएका दुई जनामध्ये एक जनालाई भने साढे १२ बजेसम्म परीक्षा दिन दिइएको उनको आरोप छ।

बुधबार प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा आयुष्मा रावत पहिलो, पवित्रा पौडेल दोस्रो र पार्वती चौधरी तेस्रो भएका थिए। सोही दिन अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न गरी पार्वती चौधरीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ भने पवित्रा पौडेललाई वैकल्पिक उम्मेदवार राखिएको छ।

ढिलो परीक्षा हलमा पुगेका उम्मेदवारमध्ये एक जनालाई सिफारिस र अर्कीलाई वैकल्पिक उम्मेदवार बनाइएपछि छनोट प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

“कुनै निश्चित उम्मेदवारका लागि परीक्षा समय सार्नु र अतिरिक्त समय दिनु नै शंकास्पद विषय हो। त्यसमाथि सोही व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएपछि परीक्षाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,” एक सहभागीले भने, “परीक्षा बदर गरेर पुनः निष्पक्ष रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ।”

सहभागीहरूले गाउँपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म जाने बताएका छन्।

यता चुरे गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद भट्टले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले कुनै उम्मेदवारलाई लक्षित गरी अतिरिक्त समय नदिइएको दाबी गरे।

“हामीले निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गरेका हौँ। परीक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्राध्यक्षको थियो,” उनले भने, “सबै उम्मेदवारलाई बराबर समय दिइएको हो। कसैका लागि अतिरिक्त समय थपिएको छैन। परीक्षा निष्पक्ष ढंगबाट सञ्चालन भएको र योग्य उम्मेदवारलाई नै सिफारिस गरिएको हो।”

परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरूले भने छनोट प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी अनियमितता देखिए परीक्षा बदर गरेर पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।