October 25, 2026, Sunday
२०८३ कार्तिक ९

खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट : इन्कारी पत्रपछि अडियोको ‘भेरिफिकेसन’ सुरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले विवादित अडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्दै पार्टीको अनुशासन आयोगमा लिखित इन्कारी पत्र दिएका छन्। सुनारको इन्कारीपछि छानबिन समिति अब अडियोको सत्यता प्रमाणित गर्न स्वतन्त्र प्रमाण र प्राविधिक परीक्षणतर्फ अघि बढेको छ।

सुनार र एक महिलाबीच भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले अनुशासन आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाएको थियो। समितिलाई दिएको लिखित जवाफमा सुनारले अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्।

अनुशासन आयोगका उपप्रमुख तथा छानबिन समिति संयोजक अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईले सुनारको इन्कारी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसअघि सार्वजनिक गरेका दाबीहरूकै विषयवस्तु लिखित पत्रमा समेत समेटिएको छ।

‘उहाँले इन्कारी गर्नुभएको छ । त्यो बोली मेरो होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँले सामाजिक सञ्जालमा राखेका विषयहरू नै लिखित पत्रमा मोटामोटी आएको छ।’

सुनारले अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेपछि समितिले अडियोको स्रोत, मौलिकता र प्रामाणिकता परीक्षणका लागि थप प्रमाण संकलन थालेको छ। यसअघि नै सुनारले विवादित अडियो एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

यसैबीच, छानबिन समितिले अडियो प्रसारण गर्ने जनआस्था पत्रिकाबाट सम्पादन हुनुअघिको मूल अडियो प्राप्त गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, पीडित भनिएकी महिलाको अन्तर्वार्ताका रूपमा प्रसारित सामग्री प्राप्त गर्न समितिले न्युज २४ लाई पत्राचार गरेको छ।

समितिका संयोजक भट्टराईका अनुसार प्राप्त सामग्रीको आन्तरिक रूपमा परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक परे अडियो प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ। प्राविधिक परीक्षणपछि सुनारसँग थप सोधपुछ गरिने उनले बताए।

‘जनआस्थाको अडियोलाई आन्तरिक रूपमा भेरिफाई गर्ने कार्य गर्छौं । त्यसमा केही जटिलता आयो भने प्राविधिक जाँचका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘प्राविधिक जाँच गरिसकेपछि उहाँलाई सोधपुछ गर्छौं।’

अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारमाथि आन्तरिक छानबिन गर्न अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुनसमेत निर्देशन दिइएको छ।