ट्रम्पले गरे शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा मन्त्रालय नै खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बिहीबार ह्वाइट हाउसको पश्चिमी कोठामा उनले वरिपरि विद्यार्थीहरूलाई राखेर शिक्षा मन्त्रालय  खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयले पैसा मात्रै धेरै खर्च गरेको तर परिणाम चित्तबुझ्दो नभएकाले यसलाई राखिरहन उचित नहुने बताउँदै ट्रम्पले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा मन्त्री लिन्डा मिकमेहनलाई निर्देशन थिए।

ट्रम्पले मन्त्री मिकमेहनलाई पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिए। अमेरिकामा मन्त्रालय नै खारेज गर्ने उनी पहिलो राष्ट्रपति रहेको भनेर अमेरिकी मिडिया सिएनएनले उल्लेख गरेको छ।

उनले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे पनि संसदले त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी मिडियाहरुले जनाएका छन्। रोयटर्सका अनुसार यस्ता प्रस्तावहरू पास गर्नका लागि सिनेटमा ६० भोट आवश्यक रहन्छ। रिपब्लिकनका ५९ सिनेटर छन्।

ट्रम्प आफैले पनि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने अभियान पूरा गर्नका लागि डेमोक्र्याटिक सांसद र शिक्षक संघहरूबाट समर्थन आवश्यक रहने बताएका छन्।

ट्रम्पले चुनावताका नै शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसलाई राज्य र स्थानीय तह आफैले हेर्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका थिए।ह्वाइट हाउसले पनि शिक्षामा संघीय सरकारको खर्बौं लगानी खेर गएको निष्कर्ष निकालेको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।

अमेरिकाका १ लाख सामुदायिक  ३४ हजार निजी विद्यालयको निरीक्षण मन्त्रालयले गरिरहेको छ। ती विद्यालयको स्तरोन्नतिदेखि शिक्षकहरूलाई तलब, असामान्य विद्यार्थीहरूलाई सहायता पनि मन्त्रालयले नै गर्दे आइरहेको थियो।

विद्यार्थीहरूलाई यसले १६ खर्ब डलर त शैक्षिक ऋण नै दिएको भनेर रोयटर्सले समाचार लेखेको छ। मन्त्रालय बन्द गराउने निर्णयले शैक्षिक ऋण लिएर पढेका, कलेज फि तिर्न नसक्ने र शारिरीक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई मर्का पर्ने बताइएको छ।

अमेरिकाको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र्‍यान्डी विंगरटनले ट्रम्पको उक्त आदेशविरूद्ध अदालत जाने बताएका छन्। उनले विज्ञप्ति जारी गरेर ट्रम्पलाई अदालतमा भेट्ने बताएका छन्।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकामा बहुमत मान्छेहरू शिक्षा मन्त्रालय खारेज गर्ने ट्र्म्पको प्रस्तावको विपक्षमा छन्। ट्रम्पले राष्ट्रपति सम्हालेपछि उनका अधिकांश कार्यकारी आदेश अदालत पुगेका छन्।