संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र त्यसबाट सिर्जित विपद्का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाअन्तर्गत ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुँदैछ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ (असोज ८) मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षति र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका संयन्त्रबाट नेपालले तत्काल सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आग्रह गर्नेछन्।

त्यस्तै, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी छ।

महासभाका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसको हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा देखिएका नकारात्मक प्रभाव तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकारप्रमुख सहभागी हुने जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, जनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछन्। साथै, नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिन तथा थप विस्तार गर्न उच्चस्तरबाट आह्वान गर्ने अवसरका रूपमा महासभालाई उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ प्लस चीनलगायतका विभिन्न मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको सचिव राईले जानकारी दिए।