शिक्षकको विशेष बढुवा अब जिल्लाबाटै, ६ हजार उजुरीको पुनरवलोकन तीव्र बनाउँदै आयोग

काठमाडौं । शिक्षकको विशेष बढुवाका लागि अब शिक्षक सेवा आयोग धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई विशेष बढुवाको प्रक्रिया जिल्लास्तरबाटै अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

आयोगले कात्तिक ११ गते सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधनसहित) को नियम ३९ बमोजिम विशेष बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

नियमावलीअनुसार स्थायी शिक्षकका रूपमा नियुक्त भई सोही तहको सोही श्रेणीबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि सोही तहको माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

तर, विशेष बढुवाका फाइल आयोगमा पठाउँदा सम्बन्धित शिक्षक स्वयं पटक–पटक आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि आयोगले प्रक्रिया विकेन्द्रित गरेको हो। अब सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले आवश्यक कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गरी बढुवाका लागि योग्य देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

आयोगको कात्तिक ७ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा ११(ज) बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखलाई विशेष बढुवासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। आयोगले असोज १६ गतेको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत एकाइ प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, आयोगले बढुवा योग्यताक्रम सूचीमा परेका करिब ६ हजार शिक्षकका उजुरीको पुनरवलोकन प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता परशुराम तिवारीका अनुसार बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालयबाट भएको निर्णयअनुसार ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको योग्यताक्रम सूची धमाधम प्रकाशन भइरहेको छ।

‘शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८’ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १५ बमोजिम आयोगले प्राप्त कागजात तथा प्रमाण अध्ययन गरी सम्बन्धित जिल्ला तथा तहका शिक्षकको बढुवा नतिजा कायम गर्ने गरी पुनरवलोकनको नतिजा सार्वजनिक गरिरहेको जनाएको छ।

विभिन्न प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय मातहतका शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अध्ययन तथा छानबिन गरी आयोगले पुनरवलोकनको नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ। आयोगका पदाधिकारी करिब ६ महिनासम्म रिक्त रहँदा रोकिएको पुनरवलोकन प्रक्रिया नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै पुनः अघि बढेको हो।

आयोगले यही कात्तिकमा माध्यमिक द्वितीय तहअन्तर्गत इलाम, सुनसरी, झापा र सोलुखुम्बु तथा असोज २९ गते प्राथमिक द्वितीय तहअन्तर्गत लमजुङ, बाग्लुङ, गोरखा, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र कास्कीको पुनरवलोकन नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ।

नेपाल सरकारले भदौ २५ गते आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यसअघि वैशाख १८ गते जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण आयोगका पदाधिकारी रिक्त हुँदा बढुवा पुनरवलोकनलगायतका काम प्रभावित भएका थिए।